जयपुर. राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान लगे सवालों में एक सवाल पर मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया आपस में उलझ गए. वहीं, खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी नेता प्रतिपक्ष से सवाल के जवाब में कहा कि हमारे घोषणा पत्र में केवल बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, ना की नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्त देने की. वहीं, आशा सहयोगिनी को संविदा कर्मी नामांकन स्वैच्छिक सेवा माना जाने और होमगार्ड को नियमित करने पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने का जवाब सरकार की ओर से मंत्रियों ने दिया.
प्रश्नकाल के दौरान रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सवाल पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और नेता प्रतिपक्ष गुलाब कटारिया के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली. सवाल के जवाब में मंत्री ने माना रोडवेज में कर्मियों के सेवानिवृत्त यहां तक की उनकी मृत्यु होने के बावजूद भी अब तक उन्हें उनका बकाया नहीं दिया गया है. लेकिन, उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार लोन लेकर या फिर अपने स्तर पर जल्द ही ये बकाया देगी. उनमें से भी जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पहले यह परिलाभ देने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है.
इस जवाब पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2018 के बाद 2432 लोग रिटायर हुए हैं. उनका 188 करोड़ रुपये 24 लाख रुपये बकाया है. क्या यह पेमेंट पूरी रोडवेज को देने के बाद प्राप्त होगा. इस पर मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि इसमें राजनीति करने का प्रयास किए जा रहे हैं. लोन आपकी सरकार के समय भी लिया गया और लोन हमारी सरकार के समय भी लिया जा रहा है. हमने जो चुनाव से पहले रोडवेज कर्मियों से वादे किए थे, उन्हें पूरा किया जाएगा. लेकिन, आप बीजेपी कांग्रेस में बांट कर बात करते हैं. इसके बाद स्पीकर सीपी जोशी ने मंत्री प्रताप सिंह को टोकते हुए बैठा दिया. वहीं, सैनिक कल्याण मंत्री के तौर पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह माना कि सरकारी कार्यालयों में कार्यरत पूर्व सैनिकों का वेतन 6 महीने से बकाया चल रहा था. लेकिन, अब उनको वेतन दिया जा चुका है. इस पर नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा कि सभी सरकारी विभागों की जानकारी मांगी गई है. उत्तर केवल एक विभाग का दिया गया है. स्पीकर सीपी जोशी ने भी इस बात पर मंत्री को टोकते हुए कहा कि आप अपने अधिकारियों को इस संबंध में कहें कि सवाल जब सभी विभागों का लगाया गया है, तो फिर एक ही विभाग का जवाब क्यों दिया गया. वहीं, रलोपा विधायक नारायण बेनीवाल के आशा सहयोगिनी के वेतन बढ़ोतरी को लेकर लगे सवाल पर मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि आशा सहयोगिनी के पद स्वैच्छिक सेवा पर आधारित है.
इन पर सेवा नियम लागू नहीं होते मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2700 रुपये मानदेय का भुगतान किया जा रहा है. इसके अलावा चिकित्सा विभाग के कार्य आधारित भुगतान भी किया जाता है. इसके साथ ही, उन्होंने विपक्ष के नेताओं से अपील की कि राज्य सरकार 2700 रुपये का मानदेय आशा सहयोगिनी को प्रतिमाह दे रही है. अगर केंद्र सरकार भी उनका हिस्सा दे तो इनका मानदेय 5000 से अधिक हो जाएगा. उन्होंने विधायक नारायण बेनीवाल से भी कहा कि आपके भाई भी सांसद हैं और केंद्र सरकार से उनको भी यह मांग उठानी चाहिए. ग्राम पंचायतों में कृषि पर्यवेक्षक के पदों के सृजन के संबंधी सवाल पर मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि यह मामला अभी विचाराधीन है. उधर, खाजूवाला विधानसभा में खनन पट्टों संबंधी सवाल पर मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि पुराने प्रकरणों के निस्तारण के लिए बैठक 1 महीने में हो जाएगी और नए प्रकरणों के संबंध में भी जल्द ही बैठक का आयोजन होगा. उधर, मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ओर गठित कमेटियों से जुड़े सवाल पर मंत्री साले मोहम्मद ने कहा कि अगर विधायक को लगता है कि कमेटी गलत बनी है तो इसकी जांच करवा ली जाएगी.
कपासन विधानसभा क्षेत्र में श्रमिक कार्ड के लाभार्थियों से जुड़े सवाल पर मंत्री टीकाराम जूली ने जवाब देते हुए कहा कि 3 साल में 14000 से ज्यादा पंजीयन किए गए हैं. कपासन में सभी योजनाओं में 5955 आवेदन लंबित है. हम पुरानी पेंडेंसी का निर्धारण करते हुए आ रहे हैं. पिछली सरकार के समय केवल 30% पेंडेंसी का ही निस्तारण हुआ था. हमारे समय में 50% का निस्तारण हुआ है. वर्तमान में करीब 1500 पंजीयन पेंडिंग है, जिन्हें मार्च में निस्तारित करवा दिया जाएगा. होमगार्ड कर्मचारियों को स्थाई करने के सवाल पर मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि अभी इस तरीके का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. प्रदेश में अभी 48050 होमगार्ड है, जिनमें 4800 पद रिक्त भी हैं. सभी विभागों को हमने पत्र लिखा है और सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा होमगार्ड को रोजगार मिले पिछली सरकार के समय 35% होमगार्ड का नियोजन किया गया था. जिसे हमने बढ़ाकर 58% कर दिया है. वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में लक्ष्य बढ़ाने से जुड़े उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के सवाल पर मंत्री अशोक चांदना ने जवाब देते हुए कहा कि सवाल काफी वरिष्ठ विधायक का है. ऐसे में वह भी पूरी तैयारी करके आए हैं.
मंत्री ने कहा कि 15 लाख तीन हजार से ज्यादा आशार्थी पंजीकृत है और अधिकतम 160000 आशार्थियों को भत्ता देने की सीमा थी. जिसे अब बढ़ाकर 200000 कर दिया है. बेरोजगार भत्ता उन्हीं को दिया जाता है, जो इसके लिए अप्लाई करते हैं. नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी इस पर पूरक प्रश्न पूछा जिसमें मंत्री अशोक चांदना ने जवाब देते हुए कहा कि मैं चुनाव घोषणा पत्र की कॉपी लेकर आया हूं, उसमें बेरोजगारी भत्ता देने और बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने पर नौकरी देने का बिंदु नहीं था. उसमें केवल बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपए तक देने की बात कही गई थी.
सरकारी स्कूल में कोरोना से बचाव का मामला
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने हाल ही में उनके गृह जिले के विद्यालय में सामने आए कोरोना पॉजिटिव मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया. इस दौरान कटारिया ने यह भी कहा कि बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है, लेकिन अब स्कूल किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें. इस और सरकार को विशेष ध्यान देना होगा.
उन्होंने कहा कि सरकार से निवेदन है कि वहां 10 से 15 दिन में कम से कम रेंडम सैंपल लेकर जांच होती रहे. कटारिया ने कहा कि बड़गांव में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के स्कूलों के भी छात्र छात्राओं को बुला लिया गया और यह संख्या करीब 400 से अधिक हो गई. लेकिन, इसके बाद स्कूल के कुछ बच्चों को बुखार और तबीयत खराब हुई और जब उनका कोरोना वायरस किया गया तो पता चला कि 29 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए हैं. कटारिया ने कहा की शिक्षा मंत्री भी सदन में बैठे हैं. उनसे आग्रह है कि वह अपने विभाग को पाबंद करें कि इस प्रकार के वार्षिक प्रोग्राम या अन्य कोई बड़े प्रोग्राम ना करें. कटारिया ने कहा उदयपुर जिले में प्रतिदिन 43 लोग कोरोना पोजेटिव हैं, जबकि आंकड़ा 6 से 8 माह पहले आया करता था. कटारिया ने कहा आज शहर के हालात वापस कर्फ्यू लगाने की स्थिति में पहुंच गए हैं. ऐसे में सरकार को ध्यान देना बेहद जरूरी है. हालांकि, इस बीच स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री और खुद चिकित्सा मंत्री भी गंभीर है. इस प्रकार की व्यवस्था में और सुधार किया जाएगा.
