जयपुर: प्रदेश में राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं. जिसके बाद जिला इकाई जयपुर की ओर से संघ के जिलाध्यक्ष ईश्वर सिंह शेखावत के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के 13 सितंबर 2018 के आदेश की पालना के तहत समायोजित कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना 1996 लागू की जाए.
इस दौरान धारा 144 को ध्यान में रखते हुए राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने हाथों में बैनर लेकर मौन रहकर अपनी मांग रखी. इस मौके पर जिलाध्यक्ष ईश्वर सिंह शेखावत ने कहा कि संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया के आह्वान पर पुरानी पेंशन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत लागू की जाए.
इसको लेकर न्यायालय ने 2 साल पहले उनके पक्ष में फैसला देते हुए राज्य सरकार को आग्रह किया कि इनको पुरानी पेंशन 1996 के तहत दी जाए. साथ ही कई बार उन्होंने राज्य सरकार के मंत्रियों, विधायकों को पत्र लिखकर निवदेन भी किया लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिली है. जिसके बाद उनका कहना है कि ऐसे में यदि समय रहते मांगे मानी नहीं गई तो आंदोलन की राह पर चलना पड़ेगा.
जयपुर में शाहपुरा फिटनेस सेंटर की मान्यता रद्द...
प्रदेश के सभी आरटीओ ऑफिस के तहत आने वाले फिटनेस सेंटर को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से निजी फिटनेस सेंटर की मनमानी बढ़ गई है. ऐसे में परिवहन विभाग ने गड़बड़ी करने वाले फिटनेस सेंटर की मान्यता रद्द कर दी है.
बता दें कि बीते दिनों फिटनेस सेंटर की कई गड़बड़ियां सामने आई थी, जिसके बाद परिवहन आयुक्त रवि जैन के द्वारा इस पर संज्ञान लेते हुए शाहपुरा और बगरू सेंटर की जांच करने के लिए इंस्पेक्टरों को आदेश भी दिए गए थे. उसके बाद अब शाहपुरा फिटनेस सेंटर के अंतर्गत बड़ी गड़बड़ी सामने आई और सेंटर की मान्यता रद्द कर दिया गया.
