जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य (Rajasthan CS Niranjan Arya) ने बुधवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित विभागों के साथ नई सिविल एविएशन पॉलिसी निर्माण पर चर्चा की. आर्य ने कहा कि नई पॉलिसी में ऐसे प्रावधान किए जाएं, जिससे राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए अनूकूल माहौल बने.
निरंजन आर्य ने कहा कि हवाई अड्डे और हवाई पट्टियां विकसित करने के लिए निवेशक भूमि के साथ बिजली, पानी की आसान उपलब्धता तथा मुख्य सड़कों से सहज कनेक्टिविटी की मांग करते हैं. जिसकी पूर्ति के लिए सिविल एविएशन इंडस्ट्री को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2019 में शामिल कर कस्टमाइज्ड पैकेज देने पर विचार किया जाना चाहिए.
मुख्य सचिव ने कहा कि राजकीय भूमि उपलब्धता के अनुसार आवंटित की जा सकेगी और केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक निजी जमीन ली जा सकेगी. उन्होंने कहा कि आयोजना विभाग पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसका मूल्यांकन करेगा और उसकी अन्य राज्यों की नीतियों से तुलना कर देश की सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी बनाएगा.
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सिविल एविएशन विभाग के शासन सचिव प्रीतम बी यशवंत, विशिष्ट शासन सचिव डॉ. मोहनलाल यादव एवं निदेशक केसरी सिंह ने प्रस्तावित पॉलिसी के लिए विभिन्न विभागों से अपेक्षित सहयोग एवं कार्यवाही से अवगत कराया. सिविल एविएशन डायरेक्टर केसरी सिंह ने बताया कि बैठक निवेश कर्ताओं को आकर्षित करने के लिए विभागों की ओर से दी जाने वाली छूट पर चर्चा की गई.
इसके साथ ही बिजली, पानी में किस तरह उन्हें छूट दी जा सकती है. इसको लेकर भी विभागों के सचिवों को निर्देश दिया गया और उनसे कमेंट मांगे गए हैं. सभी विभागों से कमैंट्स मिलने के बाद जल्द बैठक कर इसे लागू किया जाएगा.
इस दौरान वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनन्द कुमार, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव नवीन महाजन, आयोजना विभाग के शासन सचिव नवीन जैन एवं स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया.
