जयपुर. प्रदेश में कार्यरत 6700 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर जल्द ही समितियों से जुड़ी एंप्लाइज यूनियन आंदोलन की राह पकड़ सकती है. सहकारी साख समिति एंप्लाइज यूनियन के प्रांतीय बैठक में इसकी रणनीति बनी. यूनियन ने सरकार से लंबित मांगें जल्द पूरी करने की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर सड़क पर उतरने की भी चेतावनी दी.
सी स्कीम स्थित शिव ज्ञान एवेन्यू स्थित यूनियन कार्यालय में हुई यूनियन की प्रांतीय बैठक के दौरान सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा हुई. इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों के यूनियन से जुड़े जिला अध्यक्ष जिला सचिव शामिल हुए. बैठक में तय हुआ की सरकार पर एक बार फिर पैक्स कर्मियों के लिए नियुक्ति निर्धारण में कैडर बनाए जाने की लंबित पड़ी मांग को लेकर दबाव बनाया जाएगा. वहीं, सहायक व्यवस्थापक की स्क्रीनिंग शुरू करने और अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण वितरण व्यवस्था की खामियों में सुधार करने को लेकर भी विभाग और सरकार पर दबाव बनाने का काम यूनियन करेगी.
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इसके लिए बैठक में एक प्रस्ताव तैयार कर विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा. यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सूरजभान आमेरा के अनुसार विभाग सरकार की ऑनलाइन नीतियों के चलते आज हालत यह हो चुके हैं कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापक व अन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं मिल पा रहा. आमेरा ने बताया कि पूर्व में भी यूनियन में कई बार अपनी मांगों से सरकार और विभाग के आला अधिकारियों को अवगत कराया. लेकिन, उसमें सुधार के कोई प्रयास अब तक नहीं हुए. ऐसे में सहकार आंदोलन को आगे बढ़ाने में जुटे इन कर्मचारियों की मांगों पर यदि सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो फिर कर्मचारियों को आंदोलन की राह पकड़ना होगी.
