जयपुर. देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच अब कांग्रेस आमजन को राहत देने के लिए लगातार अपनी बात केन्द्र सरकार के सामने रख रही है और अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर न्याय योजना को पूरे देश में कम से कम 6 महीने के लिए लागू करने की मांग उठायेगी.
दरअसल, बीते शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के 22 विपक्षी दलों के साथ हुई बैठक के बाद निकल कर आयी 11 सूत्रीय मांगों में सबसे अहम मांग यही है. इसे लेकर एआईसीसी 28 मई को ऑनलाइन अभियान चलायेगी, जो 11 से 2 बजे तक चलेगा. इस ऑनलाइन अभियान के तहत कांग्रेस केन्द्र सरकार से कोरोना संक्रमण काल में आर्थिक तबाही से जूझ रहे गरीबों, मजदूरों, किसानों सूक्ष्म लघु, और मध्यम उपक्रमों की वित्तीय मदद देने के लिए आयकर के दायरे से बाहर के सभी परिवारों को छह महीने के लिए 7500 रुपये प्रति माह देने की मांग करेगी.
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बताया जा रहा कि 10 हजार रुपये तत्काल और बाकी बचे शेष पांच महीने में इन तबकों को दिये जाएगे. कांग्रेस पार्टी ने पहले ही केन्द्र सरकार के 20 लाख के राहत पैकेज को नकार चुकी है और केन्द्र से लगातार मांग कर रही है कि वो कोरोना काल में आर्थिक तौर पर परेशानी झेल रहे लोगों को कैश राहत दे, ताकि लोगों का जीवन पटरी पर लौट सके.
इसे लेकर सभी राज्यों में ऑनलाइन अभियान एआईसीसी की और से चलाया जायेगी. जिसमें कैश राहत के तौर पर देश में न्याय योजना 6 महीने के लिए लागू करने की मांग केन्द्र सरकार से की जायेगी. राजस्थान के भी तमाम बड़े नेता इस अभियान में 28 मई को 11 से 2 बजे तक शामिल होगे. इसे इसे लेकर एआइसीसी की और से सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिये गये है. मंगलवार को इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, संगठन महामंत्री एआईसीसी केसी वेनुगोपाल और कोषाध्यक्ष अहमद पटेल के साथ चर्चा भी करेंगे. सोशल मीडिया पर ये अभियान 28 मई को 11 बजे से 2 बजे तक चलेगा.
