जयपुर. केंद्र सरकार पर श्रमिकों, मजदूरों और कामगारों को राहत देने का दबाव बनाने के लिए गुरुवार को एआईसीसी की ओर से पूरे देश में 11 बजे से 2 बजे तक सोशल मीडिया पर स्पीक अप इंडिया अभियान चलाया गया. इस अभियान में राजस्थान के हजारों नेताओं ओर कार्यकर्ताओं ने भाग लिया.
इस अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी ने 3 मांग केन्द्र के सामने रखी है, जिसमें आयकर दायरे से बाहर आने वाले परिवारों को 10 हजार रुपए तुरंत, 6 महीने के लिए 7500 रुपए कैश ट्रांसफर, श्रमिकों के लिए फ्री परिवहन और मनरेगा के काम को 100 दिन से 200 दिन करने की मांग शामिल है.
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लॉकडाउन से हर वर्ग परेशानः अविनाश पांडे
अभियान में भाग लेते हुए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन से हर वर्ग परेशान है. सरकार सुन नहीं रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों के हाथ में पैसे देने की बात करती है तो सरकार कर्ज देने के लिए पैकेज का जुमला देती है.
श्रमिकों को घर पहुंचाए सरकारः खाचरियावास
मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि देश में 667 मजूदरों की मौत हुई है. उन्होने कहा कि लॉकडाउन से पहले 14 हजार के आसपास ट्रेन रोजाना चलती थी, इन्हें खोलकर श्रमिकों को उनके घर फ्री में पहुंचाया जाए. उन्होंने कहा कि अगर केन्द्र सरकार पैसा लेना चाहती है तो वो भी श्रमिक से ले ले, लेकिन उन्हें घर तो पहुंचाए.
आर्थिक पैकेज से गरीब को कोई लाभ नहींः महेश जोशी
मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा, जो मार्मिक दृश्य देखे गए हैं वो कभी नहीं देखे गए थे. उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना का रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए. उनका कहना है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज से भी गरीब को कोई लाभ नहीं हुआ है. ऐसे में हर गरीब के खाते में 10 हजार रुपए तुरंत और 6 महीने के लिए 7500 रुपए देने चाहिए.
मनरेगा के काम को बढ़ाकर 200 दिन करेंः बीडी कल्ला
मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, मनरेगा में मिलने वाले काम के दिनों की संख्या 100 से बढाकर 200 दिन करें, ताकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़े और काम धंधे फिर से शुरू हो. मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि लॉकडाउन जरूरी था लेकिन अगर कुछ दिन श्रमिकों को वापस लौटने का समय दे दिया जाता तो ही इसे सफल माना जाता.
कांग्रेस चाहती है कि लोगों को राहत मिलेः रूपेश कांत व्यास
कांग्रेस के राजस्थान महासचिव रूपेश कांत व्यास ने कहा, कांग्रेस चाहती है कि लोगों को राहत मिले. इसी कारण स्पीक अप इंडिया के माध्यम से 10 हजार कैश और 6 महीने के लिए 7500 और नरेगा श्रमिकों के काम के दिनों को 100 से 200 दिन किए जाने की मांग की गई है.
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सचिव बालेंदु सिंह ने कहा कि पैकेज की जगह आयकर दायरे से बाहर आने वाले लोगों के अकाउंट में सीधा कैश ट्रांसफर करते तो राहत मिलती. लोन तो बैंक पहले से दे रही है. अगर लोन पर 1 साल के लिए लोन की किश्त नहीं लेंगे और उसके ब्याज में राहत मिलेगी तो उससे फायदा होता.
बता दें कि स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को अपनी 4 मांगों को केन्द्र सरकार के सामने रखा है. वहीं, ट्विटर और फेसबुक दोनों ही प्लेटफॉर्म पर यह अभियान ट्रेंड करता रहा.
