जयपुर. बजट के अभाव में प्रभावित हो रहे प्रदेश के छोटे उद्योगों को गहलोत सरकार ने संजीविनी दी है. लघु उद्योगों को (Small Scale Industry Incentive Scheme) प्रोत्साहित करने के लिए गहलोत सरकार ने अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 100 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी है. इस प्रोत्साहन से लघु उद्योगों के संचालन में सहायता मिलेगी.
बजट 2022-23 की घोषणा पूरी : प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को (MSME in Rajasthan) प्रोत्साहन देने साथ ही छोटे व्यवसायियों और निवेशकर्ताओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है. बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए 150 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी थी. योजना के लिए पूर्व में ही लगभग 58 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है. इस घोषणा की अनुपालना में गहलोत ने 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है. योजना की लोकप्रियता को देखते हुए इसके लिए प्रावधिक बजट में वृद्धि की गई है.
लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना: प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के (100 crore additional budget for Small industries) लिए लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है. युवा इस योजना के तहत रोजगार के लिए अपने लघु उद्योग को स्थापित कर सकते हैं. योजना के अंतर्गत अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए युवाओं को राज्य सरकार की तरफ से ऋण सहायता दी जाती है. योजना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए स्वरोजगार स्थापित करना है. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेने का अवसर भी प्राप्त है. 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक योजना के कार्य को विशेष रूप से प्रभावशाली बनाया जाएगा.
