जयपुर. राजस्थान में सरकार की ओर से तमाम प्रयासों के बावजूद भी बजरी का अवैध खनन अभी जारी है. अब राज्य सरकार अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए 15 अक्टूबर से राज्य में विशेष अभियान चलाने जा रही है. जिसमें खान विभाग ,पुलिस ,जिला प्रशासन और वन विभाग मिलकर कार्रवाई करेगा.
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दरअसल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरण के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना हो रहे खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. जिसके बाद कोर्ट की ओर से बजरी के अवैध खनन को लेकर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब भी सब जगह से यह रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है. ऐसे में प्रदेश में हो रहे बड़े पैमाने पर अवैध बजरी खनन को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खान और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे.
वहीं, इस पर खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने 15 अक्टूबर से यह अभियान प्रदेश में चलाने की तैयारी कर ली है. गौरतलब है कि राजस्थान में जितना भी अवैध खनन होता है, उसमें अवैध बजरी खनन की हिस्सेदारी करीब 80 फ़ीसदी है जिसे रोकने के लिए अब विभाग पूरी तरीके से गंभीर हो चुका है.
