जयपुर. गहलोत सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के जरिये दावा किया कि सरकार ने जो घोषणा पत्र में वादे किए उनमें 80 फीसदी से ज्यादा पूरे कर दिए हैं. कांग्रेस सरकार के इन दावों पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं. शनिवार को विधानसभा में बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि राज्यपाल से अभिभाषण भले ही पढ़ाया हो लेकिन गहलोत सरकार के 90 फीसदी काम पेंडिंग हैं.
विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि राजस्थान की परंपरा रहा है कि रघु कुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर वचन ना जाये लेकिन गहलोत सरकार ने इस नीति को बदल दिया. आज जनता के विश्वास के साथ कुठाराघात किया है. राज्यपाल तार्किक जुबान के धनी हैं लेकिन राज्यपाल के मुख से अभिभाषण के जरिये असत्य पढ़वाया गया है. उन्होंने कहा कि मैं दावा करता हूं कि जो गहलोत सरकार का अभिभाषण था और 2019 का जो अभिभाषण है उनमें से कई बिंदुओं पर अभी भी काम नहीं हुआ है.
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लाहोटी ने कहा कि 2019 के तो 90% काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं. 2019 में राज्यपाल अभिभाषण के बिंदु नंबर 10 में कहा था कि यह नीति के दस्तावेज हैं राज्य का मंत्रिमंडल 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार कर रहा है, लेकिन जनता पूछ रही है कि कौन सा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है. ना कोई नीति है, ना कोई नियत है. उन्होंने संविदा कर्मचारियों को 6 महीने में न्याय देने की बात भी उठाई.
उन्होंने कहा कि बेरोजगार भत्ते के बारे में पूछ रहे हैं. बिजली के बिलों की बात कर रहे थे 96% बिजली पैदा करने वाले गुजरात में ₹4.15 पैसे, दिल्ली में ₹4.50 पैसे, मध्य प्रदेश में ₹6.30 पैसे, हरियाणा 6.30 पैसे, पंजाब 6.34 पैसे, राजस्थान में ₹9.13 पैसे प्रति यूनिट हैं. उसमें भी कई तरह के नियम लगाकर ₹29 प्रति यूनिट की बिजली दी जा रही है.
