जयपुर. जल जीवन मिशन योजना के लिए प्रदेश के जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने केंद्र सरकार से 90 फ़ीसदी पैसे की मांग की है. जयपुर में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ हुई बैठक में प्रदेश के जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने यह मांग करते हुए कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति विकट है, यहां भी पहाड़ी इलाके के साथ ही रेगिस्तान भी है. इसलिए भारत सरकार इस योजना के लिए प्रदेश को 90 फ़ीसदी पैसा देना चाहिए.
बीडी कल्ला ने कहा कि जल जीवन मिशन अच्छी योजना है और इससे प्रत्येक घर में पानी पहुंचेगा लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार पहाड़ी इलाके वाले प्रदेशों को 90 फ़ीसदी पैसा दे रही है. उसी तरह से प्रदेश को भी 90 फ़ीसदी पैसा दे. वर्तमान में यह अनुपात 50-50 का है. वहीं पहाड़ी इलाके वाले प्रदेशों के लिए यह अनुपात 90:10 है.
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कल्ला ने बताया कि प्रदेश में पहाड़ी इलाके के अलावा रेगिस्तान भी है यहां विस्तृत रूप से कई असमानताएं हैं. पानी पहुंचाने के लिए भी लंबी पाइपलाइन डालनी पड़ेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी योजना की बारीकियों को अधिकारियों से साझा की है और एक टीम भावना के साथ इस योजना पर काम किया जाएगा.
जलदाय मंत्री ने कहा कि यदि भारत सरकार का हमें सहयोग मिलेगा तो यह योजना प्रदेश के लिए लाभदायक साबित होगी. प्रदेश में 84 लाख कनेक्शन करने में करीब एक लाख 25 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. साथ ही प्रदेश में सतही पानी 1.1 फ़ीसदी है और यहां 50 से 60 किलोमीटर तक गांव को पाइप लाइन से पानी पहुंचाना पड़ेगा. साथ ही बताया कि अन्य राज्यों की बात की जाए तो तेलंगाना, बिहार, यूपी जैसे प्रदेशों में नदियां काफी संख्या में है, वहां इन्फ्राट्रक्चर में इतना खर्च नहीं होगा जितना यहां होगा.
बीडी कल्ला ने कहा कि पूर्व में भी भारत सरकार हमें योजना के लिए 90 फ़ीसदी पैसा देती आई है इसलिए हमारी मांग है कि भारत सरकार इस योजना के लिए हमें 90 फीसदी पैसा दे. पूर्व में भी किसी भी योजना में 10% राजस्थान सरकार की ओर से दिया जाता था और 90 फ़ीसदी केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता था.
केंद्र सरकार से अन्य योजनाओं के लिए भी पैसे मांगे-
बीडी कल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत चल रही परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की 5073 करोड़ रुपये की हिस्सा राशि बकाया है. राज्य में इन परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा आगामी एक-दो वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है.
लेकिन चालू वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को कोई राशि नहीं दी गई है. इस राशि की मांग भी बीड़ी कल्ला ने केंद्रीय मंत्री के सामने रखी. साथ ही जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने केंद्र सरकार से पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना के लिए 37 हजार 200 करोड रुपए और बीसलपुर ब्राह्मणी परियोजना के लिए भी 6000 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने की मांग केंद्रीय मंत्री के सामने रखी है.
