जयपुर. वेतन कटौती से नाराज प्रदेश के आठ लाख कर्मचारी सरकार से दो-दो हाथ करने की तैयार में हैं. सोमवार से 6 जुलाई तक प्रदेश के कर्मचारी जिला तहसील स्तर पर डिजायर अभियान चलाएंगे. इस डिजायर अभियान में सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से वेतन कटौती वापस लेने की सिफारिश करवाएंगे और उन सब को एकत्रित कर सीएम अशोक गहलोत को सौपेंगे.
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की प्रदेश महासमिति की मीटिंग में 30 अक्टूबर, 2017 के वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करने सहित अन्य तीन मांगों को लेकर प्रदेश भर में डिजायर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया. मीटिंग में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में तीन प्रमुख मांगों को लेकर 22 जून से 6 जुलाई तक अभियान चलाने का निर्णय लिया है.
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उन्होंने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश के राज्य कर्मचारी सभी विधायक, सांसद, मंत्रियों से संपर्क कर डिजायर लिखवाएंगे. डिजायर के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे. राठौड़ ने बताया कि वित्त विभाग की अधिसूचना 30 अक्टूबर 2017, जिसे 1 जुलाई 2013 के प्रभावी किया गया, इसके तहत अधिक भुगतान की वसूली के निर्णय पर अभी तक रोक नहीं लगाई गई है.
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राठौड़ ने मांग की है कि सरकार वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करते हुए वित्त विभाग के 5 जुलाई 2013 के आदेश की पालना की जाएगी. जिसे कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में जारी किया था. राठौड़ ने प्रदेश में छठे वेतन आयोग की ग्रेड पे 3600 को भी समाप्त करने की मांग की. उन्होंने कहा कि केंद्र की 3600 की कोई ग्रेड पे नहीं है. इस ग्रेड पे को समाप्त करने से सातवें वेतन आयोग की वेतन विसंगति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करेगी तो महासंघ मीटिंग बुला कर आंदोलन की रणनीति तय करेगा.
