जयपुर. भूखंडों का एकीकरण करवाए बिना पृथ्वीराज नगर दक्षिण में जीरो सेट बैक पर बनाई जा रही 4 मंजिला अवैध इमारत को बुधवार को सील कर दिया गया. जयपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृति अनुमोदन करवाए बिना यहां बेसमेंट और 30 फ्लैट बनाए जा रहे थे, जिसे जेडीए की विजिलेंस टीम ने सील किया. इसके अलावा विभिन्न जोन में कार्रवाई करते हुए सड़क सीमा पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया.
जयपुर विकास आयुक्त के निर्देशों पर जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की. पृथ्वीराज नगर दक्षिण की वृंदावन विहार कॉलोनी में अवैध रूप से 4 मंजिला इमारत में 30 फ्लैट का निर्माण किया जा रहा था. ये निर्माण भूखंड संख्या 98, 99, 82, 83 और 84 के पूर्वी भाग पर किया जा रहा था. करीब 1086.55 वर्ग गज में जीरो सेट बैक पर भूखंडों का बिना एकीकरण करवाएं और बिना प्राधिकरण से स्वीकृति अनुमोदन करवाएं अवैध निर्माण किया जा रहा था.
![Jaipur Development Authority Action, JDA Vigilance Team Action](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/rj-jpr-04-jdakarrwai-pkg-7201174_16092020211856_1609f_03383_379.jpg)
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भूखंडों पर प्राधिकरण की ओर से ग्राउंड फ्लोर के अवैध निर्माण पर 19 मार्च 2019 को नोटिस जारी कर काम भी रुकवाया गया था. वहीं कोर्ट ने भी इसे अवैध निर्माण मानते हुए यथास्थिति के आदेश पारित किए थे. लेकिन बिल्डर की ओर से आदेश की पालना नहीं कर अवैध निर्माण जारी रखा गया. इस संबंध में प्रवर्तन शाखा की ओर से 8 बार अवैध निर्माण को रोकते हुए सामान भी जब्त किया गया. वहीं, अब सख्त कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग में प्रवेश करने के 5 दरवाजों पर ईटों की दीवार लगाकर सील किया गया है.
![Jaipur Development Authority Action, JDA Vigilance Team Action](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/rj-jpr-04-jdakarrwai-pkg-7201174_16092020211902_1609f_03383_671.jpg)
इसके अलावा जोन 12 क्षेत्र में निवारू रोड पर 5 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास भी विफल किया गया. साथ ही बजरी मंडी रोड पर 10 स्थानों और सिरसी रोड पर 4 स्थानों से अतिक्रमण भी हटाए गए. इसके अलावा जोन 4 में जवाहर सर्किल मालवीय नगर के पास नंदपुरी कॉलोनी रोड सीमा पर करीब 30 स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया. वहीं, जोन 1 में आईएफ एसएमएस विस्तार योजना बजाज नगर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर धारा 72 का नोटिस जारी किया गया. यहां खाली पड़ी सरकारी भूमि पर जेडीए संपत्ति के बोर्ड भी लगाए गए.