जयपुर. राजधानी की मानसरोवर योजना के दो व्यवसायिक भूखंडों का ई- ऑक्शन किया गया था. राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि बुधवार आवासन मंडल के लिए बंपर रहा. इस बार प्रदेश में 203 संपत्तियां बिकी हैं, जिससे मंडल को 62 करोड़ 22 लाख रुपये का राजस्व मिला है.
उन्होंने बताया कि बुधवार को नीलामी उत्सव के तहत सभी को किस्तों में आवास योजना में 201 से अधिक आवास बेचे गए. जिससे मंडल को 35.67 करोड रुपये का राजस्व मिला. इसके साथ ही मानसरोवर योजना में 2 व्यावसायिक भूखंडों को ऑप्शन के माध्यम से बेचा गया. इन भूखंडों के विक्रय से मंडल को 26.55 करोड रुपए का राजस्व मिला है. मानसरोवर योजना के दोनों भूखंड बड़े आकार वाले थे भूखंड संख्या 14ई/एल का क्षेत्रफल 2741.99 वर्ग मीटर था. दूसरे भूखंड संख्या 7/सी-2ए का क्षेत्रफल 1137.60 वर्ग मीटर था.
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कोरोना काल में इतने बड़े आकार वाले भूखंडों के बिकने की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने जो भुगतान शर्तों में छूट दी है, और बेहतर प्रचार प्रसार किया है. उसी का परिणाम है कि कोरोना काल में भी इतने बड़े भूखंड बिक रहे हैं. उन्होंने बताया कि नीलामी उत्सव के तहत सभी के लिए किस्तों में आवास योजना में लोग बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं. मंडल के सभी कार्यालयों पर ई-बिड सबमिशन में भी लोगों का उत्साह देखने लायक है.
इस योजना में जयपुर व्रत्त प्रथम में 5 करोड़ 65 लाख रुपए मूल्य की 35 संपत्तियां और जयपुर वृत्त द्वितीय में 14.86 करोड रुपए मूल्य की 46 संपत्तियां बिकी. इसी तरह जोधपुर व्रत प्रथम और द्वितीय में एक करोड़ 33 लाख रुपए मूल्य की 7 संपत्तिया बिकी. कोटा व्रत में एक करोड़ 81 लाख रुपए मूल्य की 17 संपत्तियां, बीकानेर व्रत में एक करोड़ 79 लाख रुपए मूल्य की 24 संपत्तियां, उदयपुर व्रत में 4 करोड़ 90 लाख रुपए मूल्य की 33 संपत्तियां, अलवर व्रत में 5 करोड़ 25 लाख रुपए मूल्य की 39 संपत्तियां बिकी हैं.
पवन अरोड़ा ने बताया कि बिड में भाग लेने की प्रक्रिया सरल और आसान है. आवेदक आवासन मंडल के सभी कार्यालयों की हेल्प डेस्क, घर बैठे या ई-मित्र पर जाकर अपनी बिड/नीलामी प्रस्ताव प्रत्येक सोमवार को सुबह 10:00 बजे से बुधवार शाम को 4:00 बजे तक ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं. इन प्रस्ताव को पूर्व व्रत प्रत्येक बुधवार 4:30 बजे ऑनलाइन ही खोला जाता है. और सफल बिडदाता को किस्तों पर आवास आवंटित किया जाता है.
इस योजना से संबंधित नियम शर्तों उपलब्ध आवासों की सूची, आरक्षित दर, छूट का प्रतिशत और ऑनलाइन प्रस्ताव देने की प्रक्रिया आवासन मंडल की वेबसाइट पर देखी जा सकती है. किस्तों में आवास योजना के तहत 39 शहरों की 45 योजनाओं में 50 प्रतिशत तक छूट पर आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं. मंडल इतिहास में पहली बार इतनी भारी छूट के साथ 13 वर्ष की आसान 156 मासिक किस्तों पर आमजन को आवास उपलब्ध हो रहे हैं.
