जयपुर. राजस्थान की गहलोत सरकार 17 दिसंबर को अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाने जा रही है. बीते 2 साल में हर विभाग में कुछ नवाचार भी हुआ और कई काम भी हुए. इन विभागों में सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा विभाग, जो आमजन से सीधे तौर पर जुड़ा है. घाटे से दबे इस महकमे ने बीते 2 साल में किसानों की बिजली की दरों में कोई इजाफा नहीं किया. साथ ही बिजली की छीजत में भी कमी लाई गई, लेकिन घाटा कम होने के बजाय बढ़ता गया. ईटीवी भारत ने ऊर्जा विभाग के 2 साल के लेखा-जोखा को खंगाला तो यह सामने आया.
विभाग के 2 साल के कामकाज को लेकर ईटीवी भारत ने ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला से खास बातचीत की. ऊर्जा मंत्री बीते 2 साल में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि विद्युत उत्पादन में 1550 मेगावाट की बढ़ोतरी मानते हैं. साथ में यह भी कहते हैं कि सरकार ने अपने वादे पर अमल करते हुए बीते 2 साल में किसानों की बिजली की दर में कोई इजाफा नहीं किया और ना आगामी 3 साल तक किया जाएगा.
'आगामी 3 साल में एग्रीकल्चर फीडर अलग किया जाएगा'
ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रदेश में बिजली की छीजत में और कमी आए. सत्ता संभालने के बाद से अब तक 2.68 फीसदी बिजली की छीजत में कमी लाई गई है और यह आंकड़ा 15 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य है. ऊर्जा मंत्री के अनुसार बिजली की छीजत कम होगी तो घाटा भी कम होगा.
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कल्ला ने बताया कि आगामी 3 वर्षों में हम चाहेंगे कि प्रदेश में एग्रीकल्चर के लिए अलग से फीडर तैयार हो और इस दिशा में काम शुरू भी किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि कुछ जिलों में अलग से फीडर को तैयार किया गया है और वहां किसानों को दिन में भी बिजली मिल पा रही है.
'चक्रवृद्धि ब्याज के तले दब रही है कंपनियां'
ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने दावा किया कि बीते 2 साल में बिजली की छीजत के आंकड़ों में कमी लाई गई है, लेकिन उसकी तुलना में डिस्कॉम का घाटा लगातार बढ़ रहा है जबकि छीजत कम होने के साथ घाटे में भी कमी आना चाहिए. उन्होंने कहा कि घाटे का प्रमुख कारण ऋण है जो डिस्कॉम को बार-बार लेना पड़ता है.
कल्ला ने कहा कि उत्पादन कंपनियों को दिए जाने वाले ऋण का ब्याज काफी महंगा पड़ता है. उदय योजना के तहत लिए गए ऋण के ब्याज पर भी अब चक्रवृद्धि ब्याज लगने लगा है. प्रदेश सरकार किसानों को 15 से 16 हजार करोड़ का अनुदान बिजली कर देती है. यह पैसे भी ब्याज पर ही दिए जाते हैं, ऐसे में ब्याज के बोझ के तले डिस्कॉम का घाटा लगातार बढ़ रहा है.
'लक्ष्य से ज्यादा दिए कृषि कनेक्शन'
बीते 2 साल में डिस्कॉम ने लक्ष्य से अधिक कृषि कनेक्शन जारी किए. पिछले वित्तीय वर्ष में एक लाख कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य था, जिसकी तुलना में 1 लाख 40 हजार कृषि कनेक्शन जारी किए गए. इस वित्तीय वर्ष में 50 हजार कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य है, लेकिन ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि लक्ष्य से अधिक कृषि कनेक्शन इस वित्तीय वर्ष में जारी किए जाएंगे.
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30 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा से उत्पादन का लक्ष्य...
ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला कहते हैं कि आगामी 3 वर्षों के भीतर प्रदेश में अक्षय ऊर्जा से 30 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 27 हजार मेगावाट के प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी किया जा चुका है. उर्जा मंत्री की मानें तो अक्षय ऊर्जा के सहारे बिजली कंपनियां भी घाटे से उबर पाएगी क्योंकि राजस्थान में सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं.
18 दिसंबर को मिलेगी ये सौगात...
सरकार के 2 साल 17 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं और 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूरतगढ़ छबड़ा थर्मल की सातवीं इकाई का लोकार्पण करेंगे. ये इकाई 660 मेगावाट की है. इसके उत्पादन के बाद राजस्थान में विद्युत उत्पादन निगम की ओर से कुल 7937.35 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता हो जाएगी.
'पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए अनुदान की समीक्षा कर रहे हैं'
लॉकडाउन के दौरान बीजेपी ने बिजली के बिलों की माफी की मांग उठाई. साथ ही पिछली वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में किसानों के लिए शुरू की गई ₹830 की सब्सिडी को भी मौजूदा सरकार ने बंद कर दिया. इसके जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह सब्सिडी हमने सत्ता में आने के बाद भी जारी रखी, लेकिन विद्युत विनियामक आयोग के निर्देश के बाद विद्युत दरों में बढ़ोतरी हुई.
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कल्ला ने कहा कि हमने किसानों की विद्युत दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. वर्तमान में यह अनुदान वित्त विभाग के पास समीक्षा के लिए विचाराधीन है, जिस पर निर्णय होना बाकी है.
