अजमेर में 'सरकार जगाओ' अभियान जारी...वादाखिलाफी का लगाया आरोप

भारतीय मजदूर संघ की ओर से कर्मचारियों की मांगों को लेकर देश भर में 24 से 30 जुलाई तक 'सरकार जगाओ' सप्ताह मनाया जा रहा है. इस अभियान के तहत अजमेर में मजदूर संघ पदाधिकारियों ने जलदाय विभाग कार्यालय में कर्मचारियों की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया. साथ ही अखिल राजस्थान सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया.

अजमेर. भारतीय मजदूर संघ कर्मचारियों की मांगें को लेकर 24 से 30 जुलाई तक राष्ट्रव्यापी 'सरकार जगाओ' सप्ताह मना रहा हैं. इस क्रम में अजमेर जिले में भारतीय जलदाय श्रमिक संघ से जुड़े कर्मचारी अलग-अलग सरकारी महकमों में कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण की मांग कर रहे हैं. अजमेर में भारतीय मजदूर संघ पदाधिकारियों ने जलदाय विभाग कार्यालय में कर्मचारियों की मांगें अतिरिक्त चीफ इंजीनियर पीएल वर्मा के समक्ष रखी. वहीं, लोक जुंबिश कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को मांग पत्र दिया है.

बीएमएस के पदाधिकारी दानमल माली ने बताया कि सरकार को जगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जुड़े समस्त महकमों में 24 जुलाई से 30 जुलाई तक कर्मचारियों से जुड़ी उनकी समस्याओं के निराकरण की मांगे उठाई जा रही है. माली ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से एक पक्षीय सोच से कुछ ऐसी नीतियों पर विशेष बल दिया जा रहा है. जिससे देश के श्रमिक और कर्मचारी वर्ग का हित बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है.

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पदाधिकारी माली ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है. श्रमिक और कर्मचारी वर्ग के हितों की सुरक्षा करने की अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने, श्रमिक और कर्मचारी विरोधी नीतियों में परिवर्तन किए जाने के लिए सरकार से निरंतर आग्रह कर रहा है. सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 1 सप्ताह तक राष्ट्रव्यापी सरकार जगह सप्ताह मनाने का भारतीय मजदूर संघ ने निर्णय लिया. इस क्रम में जलदाय विभाग के कर्मचारियों से संबंधित 13 सूत्रीय मांग पत्र अतिरिक्त चीफ इंजीनियर पीएल वर्मा को दिया है.

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वहीं भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अखिल राजस्थान सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को पांच सूत्रीय मांग पत्र दिया है. कर्मचारी संघ की पदाधिकारी सरोज शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र 2018 के बिंदु संख्या 10.3 में कर्मचारियों से कांग्रेस की सरकार आने पर लोक जुंबिश कर्मचारी सेवा विनियम 1993 के तहत नियुक्त कार्मिकों को स्थाई करने का वादा किया गया था. प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया है.