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अजमेर: SSC और FFC की राशि ग्राम पंचायतों को देने की हुई मांग, मुख्य सचिव के नाम सौंपा गया ज्ञापन

अजमेर में मंगलवार को जिला सरपंच संघ की ओर से जिला कलेक्टर और जिला परिषद CEO को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. जिसमें SSC और FFC की राशि ग्राम पंचायतों को जारी करने और छटे वित्त आयोग के गठन होने तक विशेष पैकेज की घोषणा की जाने की मांग की गई.

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SSC और FFC की राशि ग्राम पंचायतों को देने की मांग
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Published : Feb 23, 2021, 1:00 PM IST

अजमेर. प्रदेश सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले अजमेर जिला सरपंच संघ की ओर से जिला कलेक्टर और जिला परिषद CEO को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया. संगठन के प्रदेश महामंत्री शक्ति सिंह रावत ने बताया कि एसएससी और एफएफसी की राशि ग्राम पंचायतों को जारी करने व छटे वित्त आयोग के गठन होने तक विशेष पैकेज की घोषणा की जाए.

SSC और FFC की राशि ग्राम पंचायतों को देने की मांग

बता दें कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों को पिछले 2 वर्षों से राज्य वित्त आयोग की राशि जारी नहीं हुई 2964.31 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी होने के बाद भी वर्ष 2019 में 20 की राशि ग्राम पंचायतों को जारी नहीं की जा रही है. जिससे प्रदेश के सरपंचों में गहरा आक्रोश है. इसका एक छोटे राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया. जिसको लेकर सरपंच संघ की ओर से जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को मांग पत्र सौंपते हुए ध्यान दिलाया गया. जिसमें सरपंच संघ की मांगों को पूरा किया जाए नहीं तो जन आंदोलन किया जाएगा.

पढ़ें: किसानों के समर्थन में उतरी अब प्रदेश महिला कांग्रेस, 28 फरवरी को शाहजहांपुर बॉर्डर पर देंगी धरना

वहीं, छटे राज्य वित्त आयोग के गठन कर उसकी सिफारिश आने तक आगामी बजट 2021-22 में ग्राम पंचायतों के लिए 5 हजार करोड़ रुपए की विशेष पैकेज की घोषणा की जाए. इसके अलावा ग्राम पंचायत को राशि जारी नहीं की गई तो राजस्थान सरपंच संघ की ओर से विधानसभा का घेराव किया जाएगा. इस दौरान महेंद्र सिंह मझेवला, चेतन जैन, सुनीता रावत, जस्सी देवी, किशन सिंह, करतार चौधरी, मुकेश कुमार सहित काफी लोग मौजूद रहे.

अजमेर. प्रदेश सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले अजमेर जिला सरपंच संघ की ओर से जिला कलेक्टर और जिला परिषद CEO को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया. संगठन के प्रदेश महामंत्री शक्ति सिंह रावत ने बताया कि एसएससी और एफएफसी की राशि ग्राम पंचायतों को जारी करने व छटे वित्त आयोग के गठन होने तक विशेष पैकेज की घोषणा की जाए.

SSC और FFC की राशि ग्राम पंचायतों को देने की मांग

बता दें कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों को पिछले 2 वर्षों से राज्य वित्त आयोग की राशि जारी नहीं हुई 2964.31 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी होने के बाद भी वर्ष 2019 में 20 की राशि ग्राम पंचायतों को जारी नहीं की जा रही है. जिससे प्रदेश के सरपंचों में गहरा आक्रोश है. इसका एक छोटे राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया. जिसको लेकर सरपंच संघ की ओर से जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को मांग पत्र सौंपते हुए ध्यान दिलाया गया. जिसमें सरपंच संघ की मांगों को पूरा किया जाए नहीं तो जन आंदोलन किया जाएगा.

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वहीं, छटे राज्य वित्त आयोग के गठन कर उसकी सिफारिश आने तक आगामी बजट 2021-22 में ग्राम पंचायतों के लिए 5 हजार करोड़ रुपए की विशेष पैकेज की घोषणा की जाए. इसके अलावा ग्राम पंचायत को राशि जारी नहीं की गई तो राजस्थान सरपंच संघ की ओर से विधानसभा का घेराव किया जाएगा. इस दौरान महेंद्र सिंह मझेवला, चेतन जैन, सुनीता रावत, जस्सी देवी, किशन सिंह, करतार चौधरी, मुकेश कुमार सहित काफी लोग मौजूद रहे.

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