नई दिल्ली : कांग्रेस ने मंगलवार को वरिष्ठ नेता शशि थरूर की उस विवादास्पद टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय गठबंधन 2024 का लोकसभा चुनाव जीतता है तो पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे या पूर्व प्रमुख राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे.
सीडब्ल्यूसी सदस्य अविनाश पांडे (CWC member Avinash Pande) ने ईटीवी भारत को बताया कि 'थरूरजी सीडब्ल्यूसी सदस्य हैं और यह उनकी निजी राय हो सकती है. लेकिन राहुलजी और खड़गेजी ने खुद कहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन की जीत के बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन भारतीय पार्टियों द्वारा किया जाएगा. हम इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए एक साथ बैठेंगे.'
पांडे झारखंड के एआईसीसी प्रभारी भी हैं. जहां कांग्रेस झामुमो और राजद के साथ सत्ता साझा करती है. इंडिया गठबंधन का ध्यान लोगों के मुद्दों को उजागर करना है.
उन्होंने कहा कि 'इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए बनाया गया है. गठबंधन बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, सामाजिक सद्भाव, संस्थानों पर हमले और जाति जनगणना जैसे लोगों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. ये हमारे लिए असली मुद्दे और प्राथमिकता हैं, न कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार. भाजपा इन असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है, जाति जनगणना भविष्य की सरकार को विभिन्न समूहों के वितरण के अनुसार सामाजिक कल्याण नीतियां बनाने में सक्षम बनाएगी.'
उन्होंने कहा कि 'जहां तक गठबंधन के अन्य मुद्दों का सवाल है, भारत समन्वय समिति विचार-विमर्श कर रही है और उन पर काम करेगी.' एआईसीसी पदाधिकारी ने कहा कि उन्हें उस संदर्भ की जानकारी नहीं है जिसमें थरूर ने उक्त टिप्पणी की है, लेकिन उन्होंने कहा कि कभी-कभी नेता दर्शकों को खुश करने के लिए कुछ टिप्पणियां करते हैं.'
कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत ने ईटीवी भारत से कहा कि 'थरूरजी वरिष्ठ नेता हैं, वह कुछ भी कह सकते हैं. लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि 2024 के राष्ट्रीय चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, बल्कि मुद्दा यह है कि बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं को कौन हराएगा... जलते हुए मणिपुर को कौन बचाएगा और अडाणी की जांच कौन करेगा और भाजपा को कौन हराएगा.'
उन्होंने कहा कि 'कांग्रेस लोगों को राहत देने में विश्वास करती है और इसलिए उसने चुनावी राज्यों में नौकरियों, महिलाओं के भत्ते और सस्ते एलपीजी सिलेंडर की गारंटी दी है. हम जहां भी सत्ता में हैं वहां राज्य सरकारें पहले से ही लोगों को ऐसी राहत प्रदान करती रही हैं. दरअसल, मध्य प्रदेश में पार्टी के घोषणा पत्र में राजस्थान में 25 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का वादा किया गया है.'
एआईसीसी के गुजरात प्रभारी सचिव बीएम संदीप कुमार के अनुसार, कर्नाटक में पार्टी की सरकार ने एक सामाजिक सुरक्षा बुनियादी ढांचा विकसित किया है जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है.
संदीप कुमार ने कहा कि 'इसमें राज्य की महिलाओं को उनके बैंक खाते में हर महीने 2,000 रुपये की सीधी धनराशि, किसानों को वित्तीय सहायता, गैस सिलेंडर पर कम कीमतें और राज्य भर में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शामिल है. राजस्थान में हृदय रोग और कैंसर से पीड़ित लोगों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है; जिन लोगों को चोट लगती है उनका ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त होता है, भाजपा शासित राज्यों में जिस गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये है, वह राजस्थान में 500 रुपये में दिया जाता है. छत्तीसगढ़ में किसानों को चावल के लिए देश में सबसे अधिक पारिश्रमिक 2,500 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है.'
