चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कोरोनो वायरस प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत बकाया राशि के भुगतान के लिए केंद्र से तत्काल वित्तीय सहायता मांगी है.
एक आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने बृहस्पतिवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखे पत्र में पंजाब में मनरेगा श्रमिकों की बकाया मजदूरी का मुद्दा उठाया.
सिंह ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि 24 मार्च तक राज्य में लगभग 1.30 लाख श्रमिकों की 84 करोड़ रुपये की मजदूरी बकाया है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि मौजूदा कोविड-19 आपातकाल में दिहाड़ी के बिना मनरेगा मजदूर रोजगार नहीं मिल पाने पर अपने परिवारों का गुजारा नहीं कर पाएंगे.
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि लंबित राशि तुरंत जारी किया जाए, जिससे कि लाभार्थियों को बहुत आवश्यक राहत मिल सके.
उन्होंने कहा कि राशि मिलने से राज्य को कुछ हद तक वर्तमान स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी.
