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गरीबों पर ही चलता है बिजली विभाग का जोर ! - दस करोड़ बकाया बिजली विभाग सतना

सतना जिले में 13 शासकीय विभागों में 10 करोड़ 55 लाख विद्युत बिल की राशि बकाया है. लेकिन विभाग इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है. दूसरी ओर किसानों और आम जनता के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई तक हो रही है.

no action taken on govt offices
10 करोड़ वसूलने में आ रहा पसीना
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Published : Feb 6, 2021, 8:05 PM IST

सतना । सरकारी विभाग पर करोड़ों का बिजली का बिल बकाया चल रहा है. जिले में 13 शासकीय विभागों का 10 करोड़ 55 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है. लेकिन विभाग का इन पर जोर नहीं चल रहा है, लेकिन आम उपभोक्ता का 20 हजार बकाया होने पर कुर्की तक की कार्रवाई की जा रही है.

वसूली में आ रहा जोर
किसान हितैषी सरकार लगातार किसानों के हित की बात करती है. लेकिन 10 से 20 हजार का बिजली बिल बकाया होने पर किसानों और आम जनता के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जा रही है. दूसरी तरफ जिले के 13 शासकीय विभागों पर 10 करोड़ 55 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है. लेकिन विद्युत विभाग वसूली नहीं कर पा रहा है. दर्जनों बार इस बारे में पत्र लिखे जा चुके हैं. लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. बिजली विभाग के आला अफसर कहते हैं कि हम कर ही क्या सकते हैं, सिवाय पत्राचार के. किस पर कितना बकाया...नगरीय विकास एवं आवास विभाग - 54 लाख पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - 1 करोड़ 78 लाखलोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग -4 करोड़ 90 लाख गृह विभाग - 37 लाख स्कूल शिक्षा विभाग - 2 लाख 19 हजार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - 37 लाख आदिम जाति कल्याण विभाग - 1 लाख राजस्व विभाग - 13 लाखलोक निर्माण विभाग - 2 लाखउच्च शिक्षा विभाग - 7 लाख

सतना । सरकारी विभाग पर करोड़ों का बिजली का बिल बकाया चल रहा है. जिले में 13 शासकीय विभागों का 10 करोड़ 55 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है. लेकिन विभाग का इन पर जोर नहीं चल रहा है, लेकिन आम उपभोक्ता का 20 हजार बकाया होने पर कुर्की तक की कार्रवाई की जा रही है.

वसूली में आ रहा जोर
किसान हितैषी सरकार लगातार किसानों के हित की बात करती है. लेकिन 10 से 20 हजार का बिजली बिल बकाया होने पर किसानों और आम जनता के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जा रही है. दूसरी तरफ जिले के 13 शासकीय विभागों पर 10 करोड़ 55 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है. लेकिन विद्युत विभाग वसूली नहीं कर पा रहा है. दर्जनों बार इस बारे में पत्र लिखे जा चुके हैं. लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. बिजली विभाग के आला अफसर कहते हैं कि हम कर ही क्या सकते हैं, सिवाय पत्राचार के. किस पर कितना बकाया...नगरीय विकास एवं आवास विभाग - 54 लाख पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - 1 करोड़ 78 लाखलोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग -4 करोड़ 90 लाख गृह विभाग - 37 लाख स्कूल शिक्षा विभाग - 2 लाख 19 हजार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - 37 लाख आदिम जाति कल्याण विभाग - 1 लाख राजस्व विभाग - 13 लाखलोक निर्माण विभाग - 2 लाखउच्च शिक्षा विभाग - 7 लाख
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