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डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर CM के नाम सौंपा ज्ञापन - mp Diploma Engineers Association

मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को अपने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन के दौरान ग्वालियर में जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. मांगें पूरी नहीं होने और प्रदेश भर में चल रहे विकास कार्यों को ठप करने की चेतावनी दी गई है.

Diploma Engineer Association submitted memo to CM
डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने मांगों को लेकर CM के नाम सौंपा ज्ञापन
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Published : Sep 4, 2020, 9:58 PM IST

ग्वालियर। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने अपने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन के दौरान ग्वालियर में भी जिलाधीश कार्यालय पर प्रदर्शन किया. इंजीनियर्स ने एसडीएम को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम 2 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है. ज्ञापन में कहा गया है कि मांगें पूरी ना होने पर 14 सितंबर को संभाग स्तर के प्रदर्शन के बाद प्रदेशभर के आठ हजार इंजीनियर्स विभिन्न योजनाओं के चल रहे विकास कार्यों को भी ठप कर सकते हैं.

एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि उनकी 2 मांगें लंबे समय से शासन के पास विचाराधीन हैं. उन्होंने कहा कि 28 सालों से जो उपयंत्री अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका पद नाम बदलकर सहायक यंत्री किया जाए. वहीं रिक्त पदों पर 500 संविदा उपयंत्रियों को नियमित किया जाए और वर्क चार्ज सब इंजीनियरों को नियमित पदस्थापना दी जाए.

डिप्लोमा इंजीनियर्स ने चेतावनी दी है कि 14 सितंबर को उनका संभागीय स्तर पर प्रदर्शन होगा. यदि फिर भी सरकार नहीं मानती है तो प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजना के कार्यों को इंजीनियर्स ठप कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

ग्वालियर। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने अपने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन के दौरान ग्वालियर में भी जिलाधीश कार्यालय पर प्रदर्शन किया. इंजीनियर्स ने एसडीएम को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम 2 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है. ज्ञापन में कहा गया है कि मांगें पूरी ना होने पर 14 सितंबर को संभाग स्तर के प्रदर्शन के बाद प्रदेशभर के आठ हजार इंजीनियर्स विभिन्न योजनाओं के चल रहे विकास कार्यों को भी ठप कर सकते हैं.

एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि उनकी 2 मांगें लंबे समय से शासन के पास विचाराधीन हैं. उन्होंने कहा कि 28 सालों से जो उपयंत्री अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका पद नाम बदलकर सहायक यंत्री किया जाए. वहीं रिक्त पदों पर 500 संविदा उपयंत्रियों को नियमित किया जाए और वर्क चार्ज सब इंजीनियरों को नियमित पदस्थापना दी जाए.

डिप्लोमा इंजीनियर्स ने चेतावनी दी है कि 14 सितंबर को उनका संभागीय स्तर पर प्रदर्शन होगा. यदि फिर भी सरकार नहीं मानती है तो प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजना के कार्यों को इंजीनियर्स ठप कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

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