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केंद्रीय मंत्री ने की पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा, बताया एमपी ने स्वीकृत किए सबसे ज्यादा लोन

कोरोना काल के दौरान छोटे दुकानदारों और ठेला व्यापारियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है. जिसकी समीक्षा केंद्रीय मंत्री ने की और कहा कि इस योजना में मध्यप्रदेश सबसे आगे है और 58 हजार से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्वीकृत हुए.

Union Minister reviews PM Swanidhi Scheme, Housing Minister Bhupendra Singh joins
केंद्रीय मंत्री ने की पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा, आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह हुए शामिल
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Published : Aug 19, 2020, 11:19 AM IST

भोपाल। कोरोना संक्रमण के दौरान छोटे दुकानदारों और ठेले पर व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की है. वहीं इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत अब तक 58 हजार से ज्यादा वेंडर्स के लोन स्वीकृत हो चुके हैं.

पीएम स्वनिधि योजना के तहत किए जा रहे कामों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री( स्वतंत्र प्रभार) आवास और शहरी कार्य हरदीप एसपुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की. इस समीक्षा के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी.

समीक्षा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए. इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रदेश सरकार के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना में किए जा रहे कामों की समीक्षा करते हुए सराहना की, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस योजना का बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है जिसका लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना में मध्यप्रदेश देश में नंबर एक पर है.

समीक्षा के दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 58 हजार 476 स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपये का ब्याजमुक्त लोन स्वीकृत किया जा चुका है. यह देश में कुल स्वीकृत प्रकरणों का 47 प्रतिशत से अधिक है, वहीं उन्होंने बताया कि अगस्त माह के अंत तक एक लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स का लोन स्वीकृत कर दिया जायेगा.

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि 378 नगरीय निकायों में 8 लाख 78 हजार स्ट्रीट वेंडर्स ने पंजीयन करवाया है. इनमें से 4 लाख 37 हजार से ज्यादा आवेदन सत्यापित किये जा चुके हैं, साथ ही 3 लाख 77 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को परिचय-पत्र वितरित किए जा चुके हैं. वहीं लोन स्वीकृति के लिए विभिन्न बैंकों को 1 लाख 70 हजार से ज्यादा प्रकरण भेजे जा चुके हैं. वहीं भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश इस योजना में बेहतर कार्य कर रहा है.

भोपाल। कोरोना संक्रमण के दौरान छोटे दुकानदारों और ठेले पर व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की है. वहीं इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत अब तक 58 हजार से ज्यादा वेंडर्स के लोन स्वीकृत हो चुके हैं.

पीएम स्वनिधि योजना के तहत किए जा रहे कामों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री( स्वतंत्र प्रभार) आवास और शहरी कार्य हरदीप एसपुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की. इस समीक्षा के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी.

समीक्षा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए. इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रदेश सरकार के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना में किए जा रहे कामों की समीक्षा करते हुए सराहना की, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस योजना का बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है जिसका लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना में मध्यप्रदेश देश में नंबर एक पर है.

समीक्षा के दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 58 हजार 476 स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपये का ब्याजमुक्त लोन स्वीकृत किया जा चुका है. यह देश में कुल स्वीकृत प्रकरणों का 47 प्रतिशत से अधिक है, वहीं उन्होंने बताया कि अगस्त माह के अंत तक एक लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स का लोन स्वीकृत कर दिया जायेगा.

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि 378 नगरीय निकायों में 8 लाख 78 हजार स्ट्रीट वेंडर्स ने पंजीयन करवाया है. इनमें से 4 लाख 37 हजार से ज्यादा आवेदन सत्यापित किये जा चुके हैं, साथ ही 3 लाख 77 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को परिचय-पत्र वितरित किए जा चुके हैं. वहीं लोन स्वीकृति के लिए विभिन्न बैंकों को 1 लाख 70 हजार से ज्यादा प्रकरण भेजे जा चुके हैं. वहीं भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश इस योजना में बेहतर कार्य कर रहा है.

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