आर्टिकल 30 देश में संवैधानिक समानता को नुकसान पहुंचा रहा- कैलाश विजयवर्गीय
बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 'आर्टिकल 30' को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आर्टिकल 30 को हटाने की मांग की है. विजयवर्गीय ने ट्वीट कर लिखा है कि, 'देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को 'आर्टिकल 30' सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है. ये अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है, जो दूसरे धर्मों को नहीं मिलती. जब हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, तो 'आर्टिकल 30' की क्या जरुरत'.
कोरोना मरीजों के नाम सार्वजनिक करने की याचिका खारिज, जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला
सुरक्षा और सतर्कता की दृष्टि से कोरोना मरीजों के नाम सार्वजनिक किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जबलपुर हाईकोर्ट जस्टिस संजय यादव और विशाल धगट की युगल पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का परिपालन करते हुए प्रदेश शासन ने उक्त आदेश पारित किए हैं. जिसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया. जिसे स्वीकार करते हुए युगल पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया.
एमपी के किसानों को फिर मिलेगा शून्य फीसदी ब्याज दर पर लोन: नरोत्तम मिश्रा
मध्यप्रदेश के किसानों को एक बार फिर सहकारी बैंकों से शून्य प्रतिशत ब्याज दर से लोन मिल सकेगा. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि किसानों को फिर से शून्य फीसदी दर से लोन मिल सकेगा. कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही थी कि सहकारिता बैंक पैसा काट रहे हैं. ये सरकार वो सरकार है, जो तत्काल शून्य फीसदी दर पर कर्ज दे रही है.
मध्यप्रदेश में उपचुनाव को लेकर चल रही गहमागहमी के बीच दल-बदल की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है. ऐसी ही चर्चा पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा के बारे में भी सुनने को मिल रही है. वे बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं. इसी बीच मंगलवार को राज्यपाल लालजी टंडन से अनूप मिश्रा की मुलाकात की खबर आई थी. बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने अनूप मिश्रा को बीजेपी में ही रहने की सलाह दी है. ये खबर सुर्खियों में आने के बाद कांग्रेस राज्यपाल पर हमलावर हो गई है.
मंत्रिमंडल विस्तार में मंदसौर के दो विधायकों को मिल सकती है जगह
पिछले कुछ दिनों से शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं, रोजाना प्रदेश कार्यालय पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावाड़ा लग रहा है. सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच लगातार मंथन जारी है. बीजेपी और जनसंघ का गढ़ माने जाने वाले मंदसौर जिले से भी दो विधायकों के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा जोरों पर है.
सिंधिया समर्थक 22 पूर्व विधायक मंत्री बन भी जाएं तो भी दोबारा विधानसभा नहीं पहुंच सकतेः पूर्व मंत्री
मध्यप्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिस पर कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर निशाना साध रही है. कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे लाखन सिंह ने भी मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसा है, पूर्व मंत्री का कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार मध्यप्रदेश में बनी है, तब से सुन रहा हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ. लाखन सिंह ने दावा किया है कि सिंधिया समर्थक 22 पूर्व विधायकों को भी मंत्री बना दें तो भी ये लोग दोबारा विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे.
कमलनाथ सरकार ने कमल पटेल की पत्नी का कर्ज किया था माफ, कृषि मंत्री ने बताया षड्यंत्र
मध्यप्रदेश में सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने किसान कर्जमाफी को घोटाला बताते हुए जांच का ऐलान किया था. लेकिन जांच के ऐलान के बाद बीजेपी अब बैकफुट पर नजर आ रही है. क्योंकि बीजेपी सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल की पत्नी रेखा बाई पटेल का भी कर्जा माफ हुआ है. खास बात यह है की, कर्जा माफी का लाभ लेने के बाद कमल पटेल कमलनाथ सरकार और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. उनका कहना है कि, वो विधायक हैं और उनकी पत्नी आयकर दाता है. उसके बाद भी उनका कर्जा कैसे माफ हो गया. उन्होंने इसे कांग्रेस का षड्यंत्र बताया है. उनके दावे के बाद सवाल यह खड़ा हो रहा है कि, अगर कमलनाथ सरकार ने उनकी पत्नी की कर्जमाफी नियम विरुद्ध की थी. तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई. विधायक होते हुए इस मुद्दे को विधानसभा में उठा सकते थे.
PPE किट घोटाले पर दिग्विजय सिंह के तंज का बीजेपी विधायक ने यूं दिया जवाब
पीपीई किट घोटाले में फंसे हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद सियासत गरमा गई है, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर तंज कसा है, जिस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है. विधायक ने कहा कि सबसे पहले हम पिछले 15 महीने की सरकार के कामकाज की जांच कराएंगे, फिर देखते हैं मैडम, भैया, लल्ला, मुन्ना कौन इस्तीफा देता है.
राजभवन कैंपस में कोरोना संक्रमण के सात पॉजिटिव मिलने के बाद अब हर दिन उच्चस्तरीय समीक्षा की जाएगी. राज भवन में आने वालों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की कड़ी मॉनिटरिंग की हर दिन समीक्षा की जाएगी, ताकि परिस्थितियों के हिसाब से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके. राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे ने बताया कि राजभवन में कोरोना वायरस की चुनौती को देखते हुए सभी सावधानियां बरती जा रही हैं.
DIG ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई, 60 लाख की रेत जब्त
डीआईजी चंबल राजेश हिंगणकर ने एक बार फिर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है. उन्होंने करीब छह से ज्यादा रेत खदानों पर कार्रवाई कर अवैध रूप से निकाले गए रेत को जब्त करने के निर्देश दिए हैं, इस कार्रवाई में जब्त रेत की कीमत करीब 60 लाख रुपए आंकी गई है.
