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ई-टेंडर मामले की जांच पर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा- चरित हत्या की डर्टी पॉलिटिक्स कर रही कांग्रेस सरकार - bhopal news

ई-टेंडर घोटाले की जांच में नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के पास ई-टेंडर घोटाले में अब तक कोई सबूत नहीं है. ई-टेंडर घोटाले की जांच के जरिए सरकार सिर्फ चरित हत्या की डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है.

ई-टेंडर मामले की जांच पर नरोत्तम मिश्रा का बयान
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Published : Jul 30, 2019, 11:45 PM IST

भोपाल| ई-टेंडर घोटाले की जांच में पूर्व मंत्री के दो निजी सचिव के घेरे में आने के मामले में नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के पास ई-टेंडर घोटाले में अब तक कोई सबूत नहीं है. ई-टेंडर घोटाले की जांच के जरिए सरकार सिर्फ चरित हत्या की डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास पुख्ता सबूत होते तो कांग्रेस नेता अब तक मैदान में आ चुके होते.

ई-टेंडर मामले की जांच पर नरोत्तम मिश्रा का बयान

नरोत्तम मिश्रा ने सरकार से सवाल किया कि आखिर पिछले सात माह में कमलनाथ सरकार एक भी नया मामला सामने क्यों नहीं ला पाई, जिन मामलों की जांच की जा रही है उनकी एफआईआर बीजेपी सरकार ने ही दर्ज कराई थी. नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ इन मामलों के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. जिससे जनता किसान कर्ज माफी, बिजली जैसे मुद्दों पर सवाल न पूछे.

दावा किया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के निजी सहायकों के पास भी बैंक खाते मिले हैं. लेकिन सवाल ये है कि इन खातों में क्या आरोपी कंपनियों द्वारा पैसा ट्रांसफर किया गया है. यदि पैसा आया है तो ये जांच करना आयकर विभाग का काम है. ईओडब्ल्यू सिर्फ ये बताएं कि इस में अनियमितता कैसे और क्यों हुई. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी भी अन्य मामले की फाइल कभी मंत्री के पास नहीं आती है, इसका फैसला मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव की कमेटी करती है.

भोपाल| ई-टेंडर घोटाले की जांच में पूर्व मंत्री के दो निजी सचिव के घेरे में आने के मामले में नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के पास ई-टेंडर घोटाले में अब तक कोई सबूत नहीं है. ई-टेंडर घोटाले की जांच के जरिए सरकार सिर्फ चरित हत्या की डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास पुख्ता सबूत होते तो कांग्रेस नेता अब तक मैदान में आ चुके होते.

ई-टेंडर मामले की जांच पर नरोत्तम मिश्रा का बयान

नरोत्तम मिश्रा ने सरकार से सवाल किया कि आखिर पिछले सात माह में कमलनाथ सरकार एक भी नया मामला सामने क्यों नहीं ला पाई, जिन मामलों की जांच की जा रही है उनकी एफआईआर बीजेपी सरकार ने ही दर्ज कराई थी. नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ इन मामलों के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. जिससे जनता किसान कर्ज माफी, बिजली जैसे मुद्दों पर सवाल न पूछे.

दावा किया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के निजी सहायकों के पास भी बैंक खाते मिले हैं. लेकिन सवाल ये है कि इन खातों में क्या आरोपी कंपनियों द्वारा पैसा ट्रांसफर किया गया है. यदि पैसा आया है तो ये जांच करना आयकर विभाग का काम है. ईओडब्ल्यू सिर्फ ये बताएं कि इस में अनियमितता कैसे और क्यों हुई. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी भी अन्य मामले की फाइल कभी मंत्री के पास नहीं आती है, इसका फैसला मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव की कमेटी करती है.

Intro:भोपाल ई टेंडर घोटाले की जांच में पूर्व मंत्री के दो निजी सचिव के घेरे में आने के मामले में नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया है उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के पास ईटेंडर घोटाले में अब तक कोई सबूत नहीं है इस जांच के जरिए सरकार सिर्फ चरित हत्या की डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास पुख्ता सबूत होते तो कांग्रेस नेता तक मैदान में आ चुके होते उन्होंने सवाल किया कि आखिर पिछले 7 माह में सरकार एक भी नया मामला सामने क्यों नहीं ला पाई जिन मामलों की जांच की जा रही है उनकी f.i.r. बीजेपी सरकार नहीं दर्ज कराई थीBody:नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ इन मामलों के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जिससे जनता किसान कर्ज माफी बिजली जैसे मुद्दों पर सवाल न पूछें। दावा किया जा रहा है कि उनके निजी सहायकों के पास भी बैंक खाते मिले हैं , लेकिन सवाल यह है कि इन खातों में क्या आरोपी कंपनियों द्वारा पैसा ट्रांसफर किया गया। यदि पैसा आया है तो यह जांच करना आयकर विभाग का काम है। ईओडब्ल्यू सिर्फ यह बताएं कि इस में अनियमितता कैसे और क्यों हुई। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी भी अन्य मामले की फाइल कभी मंत्री के पास नहीं आती है इसका फैसला मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव की कमेटी करती है।Conclusion:
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