भोपाल। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है. मीडिया के सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है. अभी मामला विचाराधीन है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.
केंद्रीय कृषि मंत्री उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने किसानों के साथ कई दौर की बातचीत की और कोशिश की कि रास्ता निकल आए. नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो किसान यूनियन का मत है, उस दृष्टि से कई प्रस्ताव भी उनको दिए गए, लेकिन उनके मन में कानून वापस लेना ही है, इसलिए किसी फैसले पर हम नहीं पहुंच पाए.
चर्चा के रास्ते हल निकलेगा
उन्होंने कहा कि जब कानून पर चर्चा होगी तभी तो यह पता चलेगा कि कौन सा प्रावधान किसानों के खिलाफ है. अदालत में जब चर्चा चल रही है, तो उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है. कृषि मंत्री ने कहा कि मुझे पूरी आशा है कि चर्चा के माध्यम से हल जरूर निकलेगा.
15 को होगी अगली बैठक
किसानों और सरकार के बीच अगले दौर की बैठक 15 तारीख को होनी है. इस बैठक को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर का कहना है कि किसान आंदोलन पर स्वयं फैसला करके आए हैं. सरकार की कोशिश है जल्द से जल्द कोई हल निकले और आंदोलन समाप्त हो. उन्होंने कहा हमने इनको ऑफर किया था एक समिति बना देते हैं, जिसमें किसान और अफसर रहे साथ ही मंत्री भी इस समिति में होंगे कानून के जो प्रावधान किसानों के लिए प्रतिकूल हैं सरकार उसमें संशोधन के लिए तैयार है.
कोर्ट ने क्या कहा
किसान आंदोलन और कृषि कानून मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला देगा. सोमवार के कोर्ट ने साफ संकेत दिए हैं कि वह कानून के अमल पर रोक लगाएगा और मसले के हल के लिए कमेटी बनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, उससे हम बेहद निराश हैं. अदालत ने कहा कि हम अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ नहीं हैं. आप बताएं कि सरकार कृषि कानूनों पर रोक लगाएगी या हम लगाएं.
