भोपाल। नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान मंत्री जयवर्धन सिंह ने नाराजगी जताई है. मंत्री ने सभी निकायों में वॉटर ऑडिट कराए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई निकायों ने इस काम में रूचि ही नहीं दिखाई. मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
मंत्री जयवर्धन ने नगरीय निकायों के विकास कार्यों का एक महीने का रोडमैप बनाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जिलावार स्वीकृत विकास कार्यों को टाइम लिमिट में शुरू कराया जाए. मंत्रालय में हुई बैठक में मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद में प्राप्त प्रस्तावों पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार जल्द स्वीकृति आदेश जारी करें.
उन्होंने वर्ल्ड बैंक, एडीबी, KFW पोषित योजनाओं के कार्य जल्द शुरू कराने के निर्देश दिये. साथ ही कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में डम्पिंग ग्राउण्ड और कम्पोस्ट यूनिट के लिये राशि आवंटित करें. मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन हितग्राहियों के घर बन गये हैं, उनका सामूहिक गृह-प्रवेश करवायें और जिलेवार इसकी सूची तैयार करें.
मंत्री जयवर्धन सिंह ने शहरी आजीविका मिशन में और अधिक स्व-सहायता समूह बनवाने के निर्देश दिये. मंत्री ने कहा कि जल का अधिकार अधिनियम में सभी नगरों में प्रतिदिन नल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये वाटर ऑडिट जल्द शुरू कराएंगे.
