भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक बार फिर बाजार से कर्ज लेने जा रही है. यह कर्ज 750 करोड़ रुपए का होगा. कर्ज लेने के लिए रिजर्व बैंक के माध्यम से टेंडर बुलाए गए हैं. मंगलवार को जिस संस्था का सबसे कम ब्याज दर पर कर्ज देने का प्रस्ताव होगा, उसे मंजूर करते हुए कर्ज लिया जाएगा. सरकार जनवरी 2019 से अभी तक 23600 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुकी है. इसे मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश के ऊपर दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है.
केंद्र सरकार ने अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए दी छूट
कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों के मद्देनजर वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए केंद्र सरकार ने बाजार से अतिरिक्त कर्ज लेने की छूट दे दी है. इसके तहत प्रदेश सरकार बाजार से 4 हजार 443 करोड़ रुपए कर्ज ले सकती है. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत सरकार साढे़ तीन प्रतिशत तक कर्ज ले सकती है.
यह राशि 22 से 23 हजार करोड़ के आसपास होती है. केंद्र सरकार ने कई राज्यों को एफआरबीएम में छूट दी है. प्रदेश को इस प्रावधान के तहत 4 हजार 443 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति मिल गई है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इतनी ही राशि राज्य सरकार की आम बजट में समायोजित की थी.
