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कलेक्टर, एसपी की तरह DFO को भी मिले अधिकार-वन मंत्री

प्रदेश में कलेक्टर और एसपी की तरह डीएफओ को भी बराबर का अधिकार देने की मांग को लेकर वन मंत्री उमंग सिंघार का कहना है कि प्रदेश में कलेक्टर एसपी की तरह ही डीएफओ को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए

The Forest Minister said that DFO should get the rights like Collector, SP
वन मंत्री ने कहा कि कलेक्टर, एसपी की तरह DFO को भी मिले अधिकार
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Published : Feb 22, 2020, 6:51 PM IST

भोपाल। प्रदेश में कलेक्टर और एसपी की तरह डीएफओ को भी बराबर का अधिकार देने की मांग को लेकर वन मंत्री उमंग सिंघार का कहना है कि प्रदेश में कलेक्टर एसपी की तरह ही डीएफओ को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए. साथ ही उनका कहना है कि आईएफएस अधिकारियों का मान सम्मान और शासकीय व्यवस्था को देखने के लिए अधिकार डीएफओ को मिलना चाहिए.

वन मंत्री ने कहा कि कलेक्टर, एसपी की तरह DFO को भी मिले अधिकार

दरअसल पिछले लंबे समय से डीएफओ यह मांग कर रहे थे कि उन्हें भी कलेक्टर, एसपी की तरह अधिकार मिलना चाहिए. जिसमें खासतौर से ट्रांसफर और वित्तीय प्रबंधन के अधिकार होते हैं, इसके साथ ही जंगलों की सुरक्षा को लेकर सिंघार का कहना है कि 1 समितियों के सहयोग से जंगलों की सुरक्षा करना वन विभाग का मकसद होता है.

वही आईएफएस एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि सरकार को डीएफओ को यह अधिकार देना चाहिए ताकि वह अपने अपने क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दे सके.

भोपाल। प्रदेश में कलेक्टर और एसपी की तरह डीएफओ को भी बराबर का अधिकार देने की मांग को लेकर वन मंत्री उमंग सिंघार का कहना है कि प्रदेश में कलेक्टर एसपी की तरह ही डीएफओ को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए. साथ ही उनका कहना है कि आईएफएस अधिकारियों का मान सम्मान और शासकीय व्यवस्था को देखने के लिए अधिकार डीएफओ को मिलना चाहिए.

वन मंत्री ने कहा कि कलेक्टर, एसपी की तरह DFO को भी मिले अधिकार

दरअसल पिछले लंबे समय से डीएफओ यह मांग कर रहे थे कि उन्हें भी कलेक्टर, एसपी की तरह अधिकार मिलना चाहिए. जिसमें खासतौर से ट्रांसफर और वित्तीय प्रबंधन के अधिकार होते हैं, इसके साथ ही जंगलों की सुरक्षा को लेकर सिंघार का कहना है कि 1 समितियों के सहयोग से जंगलों की सुरक्षा करना वन विभाग का मकसद होता है.

वही आईएफएस एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि सरकार को डीएफओ को यह अधिकार देना चाहिए ताकि वह अपने अपने क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दे सके.

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