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Shivraj Cabinet Meeting: सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, मिल सकता है चौथा समयमान वेतनमान, कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को आज बड़ा तोहफा मिल सकता है. सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक में चौथा समय मान वेतनमान को मंजूरी मिल सकती है. इसके अलावा कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी.

Shivraj cabinet meeting
शिवराज कैबिनेट बैठक में लगी मुहर
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Published : Aug 1, 2023, 9:30 AM IST

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है. कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को चौथा समय मान वेतनमान दिए जाने सहित आधा दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी. इसके अलावा प्रदेश के 6 विकास खंडों में नए आईटीआई खोलने को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा.

कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावों पर होगी चर्चा: राज्य मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के करीब ढाई लाख से ज्यादा कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार बड़ा फैसला दे सकती है. 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को चौथा समय मान वेतनमान दिया जा सकता है. इसका लाभ वेतन के साथ कर्मचारियों को पेंशन में भी होगा. इसको लेकर कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे.

इन प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा

  1. अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 20% भूखंड आरक्षित करने के नियम में संशोधन की अनुमति का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. इसके संबंध में एमएसएमई विभाग के औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा.
  2. सभी विभागों के समान संपर्कों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नत योजना लागू करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी.
  3. प्रदेश के 6 विकास खंडों में नए शासकीय आईटीआई की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा इसके पहले लाए गए प्रस्ताव को रोक दिया गया था.
  4. सीधी में मड़वास और नर्मदापुरम में शिवपुर को नई तहसील बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी.
  5. मध्यप्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने के लिए नीति 2023 और मध्यपदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सरल बनाने के लिए दिशानिर्देश 2023 का अनुमोदन किया जाएगा.

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मुख्यमंत्री विकास पर्व की करेंगे समीक्षा: कैबिनेट की बैठक दोपहर 12:00 बजे है. इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 3:00 बजे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को लेकर रविंद्र भवन में आयोजित गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री ने शाम 4:30 बजे जन अभियान परिषद की बैठक भी बुलाई है यह बैठक सीएम हाउस के समक्ष भवन में होगी. इसके बाद शाम 5:00 बजे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की बैठक भी कराई गई है. मुख्यमंत्री 15 अगस्त की तैयारियों के संबंध में भी बैठक करेंगे उसके बाद शाम 7:00 बजे लाडली बहना योजना विकास पर्व और लाडली बहना सेना के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे.

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है. कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को चौथा समय मान वेतनमान दिए जाने सहित आधा दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी. इसके अलावा प्रदेश के 6 विकास खंडों में नए आईटीआई खोलने को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा.

कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावों पर होगी चर्चा: राज्य मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के करीब ढाई लाख से ज्यादा कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार बड़ा फैसला दे सकती है. 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को चौथा समय मान वेतनमान दिया जा सकता है. इसका लाभ वेतन के साथ कर्मचारियों को पेंशन में भी होगा. इसको लेकर कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे.

इन प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा

  1. अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 20% भूखंड आरक्षित करने के नियम में संशोधन की अनुमति का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. इसके संबंध में एमएसएमई विभाग के औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा.
  2. सभी विभागों के समान संपर्कों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नत योजना लागू करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी.
  3. प्रदेश के 6 विकास खंडों में नए शासकीय आईटीआई की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा इसके पहले लाए गए प्रस्ताव को रोक दिया गया था.
  4. सीधी में मड़वास और नर्मदापुरम में शिवपुर को नई तहसील बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी.
  5. मध्यप्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने के लिए नीति 2023 और मध्यपदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सरल बनाने के लिए दिशानिर्देश 2023 का अनुमोदन किया जाएगा.

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