भोपाल। किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बिजली कंपनियों को 9773 करोड़ रुपए का अनुदान देने जा रही है. राज्य में लागू होने वाली इस योजना के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंगलवार को मुहर लगा दी है. इसके अलावा शिवराज कैबिनेट (shivraj cabinet 2021) ने बीपीएल (BPL) परिवारों को भी बिजली की दरों में रियायत देने के लिए बिजली कंपनियों से 4 हजार 945 करोड़ का अनुदान देने का फैसला लिया है. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि सरकार जल्द ही घान उद्योगों (Grain industries madhya pradesh) और एथेनॉल प्लांट (ethanol plant madhya pradesh) के लिए भी नई पॉलिसी लेकर आएगी.
- अनुदान 3 बिजली कंपनियों को दिया जाएगा
शिवराज सरकार ने स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए फ्लैट रेट योजना 2013-14 में लागू की थी. इसमें 10 हार्सपावर तक के मीटर रहित स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं को प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष 750 रुपए और इससे अधिक क्षमता के पंप वाले उपभोक्ताओं को प्रति हार्सपावर डेढ़ हजार रुपए देने का प्रावधान है. विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय दर से कम पर बिजली देने के कारण सरकार 9 हजार 773 करोड़ रुपए का अनुदान बिजली कंपनियों को देगी. यह अनुदान 3 बिजली कंपनियों को दिया जाएगा.
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- मुख्यमंत्री शिवराज ने दिए आदेश
मध्य प्रदेश में संभल योजना (sambal yojna) के तहत 100 यूनिट तक 100 रुपए की दर से बिजली का बिल लिया जाता है. इसके लिए राज्य सरकार ने बिजली कंपनियों को 4 हजार 945 करोड़ रुपए का अनुदान देने का निर्णय लिया है. इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सुक्ष्म लघु मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री को निर्देश दिए कि लघु उद्योग स्थापित कराने के लिए विभाग निवेशकों को प्रोत्साहित करें. कैबिनेट की बैठक में धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन राशि देने के लिए स्लैब बनाने के निर्णय पर मुहर लगाई गई है.
