भोपाल। मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत 43 दिवंगत अधिवक्ताओं के परिवारों को एक-एक लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, इसकी घोषणा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य बन गया जहां कोरोना से मौत के बाद उसके परिवार की चिंता की जा रही है. बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क राशन और परिवार के लोगों को पेंशन दी जाएगी.
सरकार ने की कोरोना से मृतक परिवार की चिंता
देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जो कोरोना से काल कवलित हुए लोगों के बेसहारा परिवारों की जिम्मेदारी का उठाएगा. शिवराज सरकार परिवारों की चिंता करेगी, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क राशन के साथी परिवारों को पेंशन भी दी जाएगी.
कमलनाथ प्रदेश को बदनाम कर रहे : नरोत्तम मिश्रा
देश को बदनाम करने में हमेशा ही राहुल गांधी सबसे आगे रहे हैं. इसी प्रकार मध्य प्रदेश को बदनाम करने में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ बढ़-चढ़कर अगुवाई करते रहे हैं.
ब्लैक फंगस का उपचार फ्री में करेगी सरकार
ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क उपचार सरकार द्वारा करवाया जाएगा. केंद्र के द्वारा भी ब्लैक फंगस के उपचार के लिए सबसे पहले सेंटर मध्य प्रदेश में ही बनाए जाएंगे.
5 प्रतिशत संक्रमण दर आने पर मिलेगी लॉकडाउन में छूट
जिन क्षेत्रों में कोरोणा संक्रमण की दर 5% से नीचे आएगी, वहां पर कोरोना कर्फ्यू में आंशिक ढील दी जाएगी. संक्रमण की दर नियंत्रित न होने पर कर्फ्यू को आगे भी बढ़ाया जा सकता है. निर्णय डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा लिए जाएंगे.
