भोपाल। मध्यप्रदेश में शराब बिक्री के लिए बाकी 10 महीनों के लिए लाइसेंस फीस पांच फ़ीसदी बढ़ाने के आबकारी विभाग के प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक के लिए टाल दिया गया है. प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट की बैठक में सहमति नहीं बन पाई. प्रदेश में शराब की नई नीति 1 अप्रैल से लागू होनी थी लेकिन कोरोना के चलते वर्तमान ठेकेदारों को लाइसेंस फीस 5 फ़ीसदी की वृद्धि कर 31 मई तक के लिए लागू किया गया था. उधर कैबिनेट की बैठक में 2005 के बाद भर्ती अधिकारियों कर्मचारियों की पेंशन में सरकार द्वारा अपना अंशदान 4 फीसदी बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. वही कृषक मित्र के चयन के लिए आयु सीमा को 40 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष कर दिया गया है. कैबिनेट की बैठक में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक जुगल किशोर बागरी बृजेंद्र सिंह राठौर और विधायक कलावती भूरिया के निधन पर 1 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी गई.
सभी के लिए एक जैसी होगी कोरोना योद्ध योजना
कोरोना योद्धा योजना अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समान होगी, इसको लेकर अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों द्वारा लगातार मांग की जा रही थी. शिवराज मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि अब अलग-अलग विभागों की कोरोना योद्धा योजना नहीं होगी बल्कि राज्य स्तरीय एक योजना होगी जिसमें सभी कर्मचारियों को एक जैसा लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
5 महीने का राशन 3 महीने में देने के फैसले की समीक्षा
शिवराज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को लागू करने का अनुसमर्थन किया गया. ब्लैक फंगस के लिए अलग से कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं. कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 5 माह का राशन 3 माह में दिए जाने की प्रधान मंत्री और प्रदेश सरकार के फैसले की समीक्षा की गई. कैबिनेट बैठक में कोरोना की तीसरी लहर पर चर्चा की गई. इसमें बताया गया कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरी ताकत से तैयारी कर रही है. आईसीयू बेड, ऑक्सीजन आदि की तैयारी की जा रही है.
सैनिक स्कूल के लिए 1 रुपए की लीज पर जमीन देने को मंजूरी
भिंड में खोले जाने वाले सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए मालनपुर भिंड में 20.95 हेक्टेयर भूमि 1 रुपए की लीज पर देने का निर्णय लिया गया. डीएपी, पोटाश, यूरिया खाद के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी बनाया गया है. मध्य प्रदेश कृषक मित्र योजना के चयन संबंधी निर्देशों में संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट अपनी मुहर लगा दी. अब योजना के चयन की आयु सीमा 40 से घटाकर 25 किया गया है.
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सहकारी बैंक के कर्मचारियों के संविलियन की योजना अवधि बढ़ाने पर मुहर
राज्य और जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के बाकी कर्मचारियों के संविलियन के लिए योजना अवधि बढ़ाने पर कैबिनेट अपनी मंजूरी दी. तिलहन संघ के पचामा सीहोर स्थित सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र की मशीनों को 7.50 करोड़ रुपए और ग्वालियर में अल्फा नगर कॉलोनी की परिसंपत्ति को 5.87 करोड़ रुपए में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले निराकार को देने के संबंध में मंजूरी दी गई.
