भोपाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सोमवार को प्रदेश भर में किए जा रहे किसान आक्रोश आंदोलन के पहले कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार किसानों को राहत राशि देने के मामले में राज्यों के बीच भेदभाव कर रही है. केंद्र सरकार ने जहां बिहार को राष्ट्रीय आपदा कोष में दोगुनी राशि दी है तो वहीं मध्य प्रदेश को अभी तक उसके हक का पैसा ही नहीं दिया गया.
कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने आरोप लगाया कि प्रदेश में हुई अतिवृष्टि से प्रदेश के 52 में से 39 जिलों की 284 तहसीलें प्रभावित हुई हैं. अतिवृष्टि से 7.47 लाख हेक्टेयर की 16 हजार 270 करोड़ रुपए की फसलें बर्बाद हुई हैं. राहत राशि दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ केंद्र सरकार से दो बार मिल चुके हैं लेकिन अब तक के निर्णय प्रदेश सरकार को कोई भी राहत पैकेज नहीं जारी किया हैं.
कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा कोष से एक भी पैसा केंद्र सरकार को उपलब्ध नहीं कराया गया है. वहीं स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का 800 करोड़ में से करीब पौने चार सौ करोड़ रुपए दिए जाने का केंद्र सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है. इस फंड में से 300 करोड़ रुपए पहले दिए गए थे जबकि बिहार को एसडीआरएफ का 450 करोड़ों रुपए के फंड में से पहली किस्त में 417 करोड़ और फिर 27 करोड़ दिए गए. इसके अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त दी गई है.
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों को राहत देने के मामले में भी भेदभाव कर रही है. जिन दो राज्यों को मदद दी गई है, वहां बीजेपी की सरकार हैं और मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से राहत राशि जारी करने में देरी की जा रही है.
