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कर्मचारी संघ ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, पुरानी पेंशन बहाली की मांग - ट्राईबल वैलफेयर टीचर्स एसोसिएशन

बालाघाट में कर्मचारी संघ ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है. कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग की है. जिससे कर्मचारी, अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद बाकी जीवन और परिवार का भरण पोषण सम्मान पूर्वक हो सके.

Employees submitted memorandum
कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन
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Published : Nov 27, 2020, 4:26 PM IST

बालाघाट। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन और अन्य कर्मचारी संगठन के बैनर तले कई विभागों के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौपा है. ट्राइबल टीचर्स ऐसोसिएशन ने मांग की है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए. जिससे कर्मचारी, अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद बाकी जीवन और परिवार का भरण पोषण सम्मान पूर्वक हो सके.

मध्यप्रदेश शासन की एनपीएस स्कीम में अनेकों विसंगतियां हैं. मध्यप्रदेश के राज्य कर्मचारी को नियुक्ति तिथि से न्यू पेंशन स्कीम की सुविधा नहीं मिली है. न्यू पेंशन स्कीम में केंद्रीय कर्मचारी के समान मृतक शासकीय सेवक के आश्रित परिवार और विकलांग परिवार को परिवार पेंशन के लाभ नहीं मिल रहे हैं. ना ही एनपीएस में 14 प्रतिशत का अनुदान मिल रहा है. सेवानिवृत्ति के बाद इनकम टैक्स में भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है.

जिसको लेकर ट्रायबल टीचर्स एसोसिएशन सहित कई विभागों के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है. वहीं इस दौरान उन्होंने मांग की है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, जिससे कर्मचारी, अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद बाकी जीवन व परिवार का भरण पोषण सम्मान पूर्वक हो सके.

भारत सरकार ने जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी है और एनपीएस पेंशन स्कीम लागू किया है. जिसके कारण भारत के 60 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम पाने के हक से वंचित हो गए हैं. वहीं प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2005 से पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई है. जिससे यहां के 6 लाख 30 हजार सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम से वंचित हो गए हैं.

बालाघाट। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन और अन्य कर्मचारी संगठन के बैनर तले कई विभागों के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौपा है. ट्राइबल टीचर्स ऐसोसिएशन ने मांग की है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए. जिससे कर्मचारी, अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद बाकी जीवन और परिवार का भरण पोषण सम्मान पूर्वक हो सके.

मध्यप्रदेश शासन की एनपीएस स्कीम में अनेकों विसंगतियां हैं. मध्यप्रदेश के राज्य कर्मचारी को नियुक्ति तिथि से न्यू पेंशन स्कीम की सुविधा नहीं मिली है. न्यू पेंशन स्कीम में केंद्रीय कर्मचारी के समान मृतक शासकीय सेवक के आश्रित परिवार और विकलांग परिवार को परिवार पेंशन के लाभ नहीं मिल रहे हैं. ना ही एनपीएस में 14 प्रतिशत का अनुदान मिल रहा है. सेवानिवृत्ति के बाद इनकम टैक्स में भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है.

जिसको लेकर ट्रायबल टीचर्स एसोसिएशन सहित कई विभागों के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है. वहीं इस दौरान उन्होंने मांग की है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, जिससे कर्मचारी, अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद बाकी जीवन व परिवार का भरण पोषण सम्मान पूर्वक हो सके.

भारत सरकार ने जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी है और एनपीएस पेंशन स्कीम लागू किया है. जिसके कारण भारत के 60 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम पाने के हक से वंचित हो गए हैं. वहीं प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2005 से पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई है. जिससे यहां के 6 लाख 30 हजार सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम से वंचित हो गए हैं.

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