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जानें उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को कितना आवंटित हुआ फंड - RUSA Scheme

राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान एक केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना है, जो पात्र राज्‍य उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थाओं को वित्‍तपोषित करने के उद्देश्‍य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था. राज्‍य उच्‍चतर शिक्षा योजनाओं के मूल्‍यांकन के आधार पर राज्‍यों को फंड दिया जाता है. जो, उच्‍चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्‍कृष्‍टता के मामलों को सुलझाने के लिए राज्‍य की कार्य योजना की व्‍याख्‍या करता है.

राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान
राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान
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Published : Mar 9, 2021, 10:56 PM IST

हैदराबाद : राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान (रूसा) एक केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना है, जो पात्र राज्‍य उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थाओं को वित्‍तपोषित करने के उद्देश्‍य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था.

रूसा निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए राज्‍य संस्‍थाओं की समग्र गुणवत्‍ता में सुधार करना और प्रत्‍यायन को अनिवार्य गुणवत्‍ता आश्‍वासन कार्य ढांचे के रूप में अंगीकार करता है.

रूसा नए मॉडल कॉलेजों, नए व्‍यावसायिक कॉलेजों को स्‍थापित करने के साथ, विश्‍वविद्यालय और कॉलेजों को ढांचागत सहायता प्रदान करता है. इसके साथ ही राज्‍यों के संस्‍थाओं में सुधार, पुनर्गठन और क्षमता विकास संबंधी सहायता भी देता है.

राष्ट्रीय उच्च्त्तर शिक्षा अभियान की योजना के तहत 2013-14 से अब तक राज्य, संघ शासित प्रदेश सरकारों को जारी केंद्रीय हिस्से का राज्यवार विवरण.

उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को आवंटित फंड.
उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को आवंटित फंड.

हैदराबाद : राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान (रूसा) एक केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना है, जो पात्र राज्‍य उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थाओं को वित्‍तपोषित करने के उद्देश्‍य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था.

रूसा निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए राज्‍य संस्‍थाओं की समग्र गुणवत्‍ता में सुधार करना और प्रत्‍यायन को अनिवार्य गुणवत्‍ता आश्‍वासन कार्य ढांचे के रूप में अंगीकार करता है.

रूसा नए मॉडल कॉलेजों, नए व्‍यावसायिक कॉलेजों को स्‍थापित करने के साथ, विश्‍वविद्यालय और कॉलेजों को ढांचागत सहायता प्रदान करता है. इसके साथ ही राज्‍यों के संस्‍थाओं में सुधार, पुनर्गठन और क्षमता विकास संबंधी सहायता भी देता है.

राष्ट्रीय उच्च्त्तर शिक्षा अभियान की योजना के तहत 2013-14 से अब तक राज्य, संघ शासित प्रदेश सरकारों को जारी केंद्रीय हिस्से का राज्यवार विवरण.

उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को आवंटित फंड.
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