नई दिल्ली : एयर इंडिया के 100 फीसदी स्टेक सेल के लिए सरकार ने प्रारंभिक सूचना ज्ञापन जारी कर दी है. सरकार के इस निर्णय पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह सौदा पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी है और मुझे अदालत जाने के लिए मजबूर करेगा. हम अपने परिवार की खुशी नहीं बेच सकते हैं.
गौरतलब है कि स्वामी ने कुछ समय पहले ही बोली प्रक्रिया के लिए उठाए गए कदम के खिलाफ चेतावनी दी थी. उन्होंने यह कहते हुए इसकी आलोचना की है कि इस मुद्दे पर फिलहाल संसदीय पैनल द्वारा चर्चा की जा रही है.
स्वामी ने गत 23 जनवरी को भी कहा था कि अभी यह (एयर इंडिया विनिवेश) परामर्शदात्री समिति के सामने है और मैं इसका एक सदस्य हूं. मुझे एक नोट देने के लिए कहा गया है, जिस पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी. वह इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते.
उन्होंने इससे पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर वह ऐसा करते हैं तो मैं अदालत जाऊंगा, वह यह भी जानते हैं.
एयर इंडिया निजीकरण के मुखर विरोधी स्वामी ने पहले स्टॉक एक्सचेंजों पर एयर इंडिया के 49 फीसदी शेयरों को सूचीबद्ध करने का सुझाव दिया था, जबकि सरकार निजी कंपनी को अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के विकल्प के रूप में 51 फीसदी रखती है.
यह निश्चित रूप से पता चला है कि राज्यसभा सदस्य ने इस महीने के शुरू में एक संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में एयर इंडिया के निजीकरण पर आपत्ति व्यक्त की थी.
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अपने पहले असफल प्रयास के बाद मोदी सरकार ने एयर इंडिया को बेचने के लिए इस बार बहुत उत्साह दिखाया है. सरकार इस समय संभावित खरीदारों को बेहतर सौदा प्रदान करने के लिए भी तैयार है.
विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहले कहा था कि विनिवेश की कवायद सफल नहीं होने की स्थिति में एयर इंडिया को बंद कर दिया जाएगा.
गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सात जनवरी को एयर इंडिया के एक मंत्रिस्तरीय पैनल ने एयरलाइन के विनिवेश के लिए इन्वाइटिग एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (ईओआई) और शेयर खरीद समझौते (एसपीए) के मसौदे को मंजूरी दी थी.
