ऊनाः जिला के बाथू में स्थित राजीव गांधी कॉमन फैसिलिटी सेंटर में खनन चैक पोस्टों के लोकार्पण को लेकर समारोह का आयोजन किया. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन खनन चेक पोस्टों का वर्चुअल लोकार्पण किया, जबकि कॉमन फैसिलिटी सेंटर में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे. इस दौरान औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर रामकुमार भी उनके साथ उपस्थित रहे.
अवैध खनन माफिया के प्रति अपना रही जीरो टॉलरेंस की नीति
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खनन के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की बात दोहराई. उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध खनन माफिया के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. उन्होंने कहा कि यह अभी पायलट प्रोजेक्ट है आने वाले समय में अन्य स्थानों पर भी ऐसी चौकियां स्थापित की जाएंगी. वहीं, चेक पोस्टों पर रिटायर कर्मियों को तैनात करने के सवाल पर विक्रम ठाकुर ने कहा कि फिलहाल चैक पोस्टों पर अनुभवी लोगों को लगाया गया है. यदि आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो विभाग में नई भर्तियां भी जरूर की जाएंगी.
माइनिंग रोकने के लिए अवैध खनन पोस्टों की स्थापना
इस मौके पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बेहद खूबसूरत प्रदेश है. यहां कई नदियां हैं और यही कारण है कि यहां पर मिनरल्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं. यहां पर कई क्रशर चलाए जा रहे हैं. इसके बावजूद यहां पर गैर कानूनी ढंग से माइनिंग और ओवरलोडिंग की शिकायतें आती हैं. इन सभी मामलों पर नकेल कसने के लिए प्रदेश सरकार ने अवैध खनन पोस्टों का स्थापना की है.
विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर में जहां-जहां खनन हो रहा है क्रशर स्थापित किए गए हैं वहां इस तरह की चेकपोस्ट लगाकर गैर कानूनी गतिविधियों पर विराम लगाया जाएगा. वहीं, ऊना में खनन को लेकर एनजीटी में हुई शिकायत के सवाल पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि एनजीटी का हमेशा यह उद्देश्य रहा है कि देश भर में जलवायु स्वच्छ रहे. इसी मामले को लेकर कुछ लोग एनजीटी के पास गए हैं, जिस के संबंध में कुछ दिशा-निर्देश एनजीटी की तरफ से प्रदेश को मिले हैं. पर्यावरण संरक्षण को लेकर एनजीटी की तरफ से जो भी दिशा-निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा.
निजी बस ऑपरेटर द्वारा कोर्ट जाने की चेतावनी पर बोले उद्योग मंत्री
वहीं निजी बस ऑपरेटर द्वारा कोर्ट जाने की चेतावनी के मामले पर विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार निजी बस ऑपरेटर्स की परेशानी को समझती है. सरकार उन्हें किसी तरह से राहत देने के प्रयास में लगी है.
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