सोलन: जिला सोलन में 11,118 गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल परिवारों को डिपो में राशन की लाइन में लगना पसंद नहीं हैं, यही कारण है कि यह परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से डिपो में राशन नहीं खरीद रहे हैं. इन परिवारों के कोटे का राशन डिपों के गोदाम में पड़ा रहता है.
इस कारण डिपो होल्डर के अगले महीने के कोटे में भी कटौती हो रही है. सरकार व डिपो होल्डर को हर महीने हो रहे लाखों रुपये के नुकसान का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया हैं. विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं को 31 दिसम्बर तक अल्टीमेटम जारी कर दिया है, जिन्होंने पिछले 6 महीनों से डिपो से राशन नहीं खरीदा है.
विभाग के अनुसार 11,118 राशन कार्ड धारकों की ओर से राशन नहीं खरीदने के कारण 33,354 किलो दालें, 41,149 किलो चावल, 1,38,975 किलो आटा, 11,118 किलो नमक, 11,118 लीटर खाने का तेल व 500 ग्राम प्रति,सदस्य के हिसाब से चीनी डिपों में ही पड़ी रह गयी. इस राशन को खरीदनें के लिए पहले सरकार ने लाखों रुपये खर्च किए फिर डिपो होल्डर को इसे खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ा.
बता दें कि जिला सोलन में अक्टूबर माह तक 1.34 लाख एक्टिव राशन कार्ड होल्डर हैं. इनमें से 1.23 लाख ने ही डिपो में राशन खरीदा. सितंबर माह में 12,857 राशन कार्ड धारकों ने डिपों से राशन ही नहीं खरीदा. सितंबर माह में एक्टिव राशन कार्ड धारकों की संख्या 1.33 लाख थी जिसमें से 1.20 लाख उपभोक्ता ही राशन खरीदने के लिए डिपो तक पहुंचे.
जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें के नियंत्रक मिलाप शांडिल ने बताया कि सरकारी डिपो में राशन की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार ने ऐसे राशन कार्ड धारकों के कार्ड को राशन के लिए अवैध घोषित करने को कहा है.
उन्होंने कहा कि राशन ना लेने वाले कार्ड धारकों का कार्ड समाप्त नहीं होगा उन्हें अन्य सुविधाएं तो मिलती रहेगी, लेकिन भविष्य में राशन नहीं मिलेगा. ऐसे लोग जो किसी कारण डिपो से राशन नहीं खरीदते हैं वह अपनी इच्छा से इस सुविधा को विभाग मे आकर बंद भी करवा सकते हैं, जिससे सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा राशन डिपो में बर्बाद ना हो.
