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प्रदेश सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वचनबद्ध: सुरेश भारद्वाज

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास ग्राम एवं नगर योजना के तहत नियम अनुसार किया जाता है. प्रदेश सरकार को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से ग्राम एवं नगर नियोजन अधिनियम के दायरे से ग्राम पंचायत में उन क्षेत्रों को बाहर करने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए हैं.

suresh bhardwaj
सुरेश भारद्वाज
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Published : Jun 6, 2020, 7:20 PM IST

सोलन: कंडाघाट में हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की ओर से जनसुनवाई आयोजित की गई. कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की. इस मौके पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के योजनाबद्ध विकास के लिए कृतसंकल्प हैं और यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि लोगों को उनके घर द्वार के पास ही सुविधाएं मिल सकें.

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास ग्राम एवं नगर योजना के तहत नियम अनुसार किया जाता है. प्रदेश सरकार को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से ग्राम एवं नगर नियोजन अधिनियम के दायरे से ग्राम पंचायत में उन क्षेत्रों को बाहर करने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए हैं.

हिमाचल सरकार ने इन सभी आवेदनों पर विचार करने और प्रदेश जनहित में इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है. समिति इस संबंध में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात कर रही है, जिससे मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में जनसभाओं, जन भावनाओं और समस्याओं का समाधान किया जा सके.

वीडियो रिपोर्ट

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस संबंध में उप समिति की रिपोर्ट पर पूर्ण विचार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल निर्णय लेगा. लोगों के दिए हुए आवेदनों से समाने आया है कि विभिन्न क्षेत्रों को नगर एवं ग्रामीण योजना अधिनियम के दायरे में सम्मिलित किए जाने से लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. मंत्रिमंडलीय उपसमिति यह सुनिश्चित करेगी कि योजनाबद्ध विकास के साथ-साथ लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो.

पढ़ें: कोरोना वॉरियर्स! रोटी और छत से वंचित हो रहे HRTC के ड्राइवर-कंडक्टर

सोलन: कंडाघाट में हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की ओर से जनसुनवाई आयोजित की गई. कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की. इस मौके पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के योजनाबद्ध विकास के लिए कृतसंकल्प हैं और यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि लोगों को उनके घर द्वार के पास ही सुविधाएं मिल सकें.

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास ग्राम एवं नगर योजना के तहत नियम अनुसार किया जाता है. प्रदेश सरकार को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से ग्राम एवं नगर नियोजन अधिनियम के दायरे से ग्राम पंचायत में उन क्षेत्रों को बाहर करने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए हैं.

हिमाचल सरकार ने इन सभी आवेदनों पर विचार करने और प्रदेश जनहित में इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है. समिति इस संबंध में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात कर रही है, जिससे मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में जनसभाओं, जन भावनाओं और समस्याओं का समाधान किया जा सके.

वीडियो रिपोर्ट

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस संबंध में उप समिति की रिपोर्ट पर पूर्ण विचार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल निर्णय लेगा. लोगों के दिए हुए आवेदनों से समाने आया है कि विभिन्न क्षेत्रों को नगर एवं ग्रामीण योजना अधिनियम के दायरे में सम्मिलित किए जाने से लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. मंत्रिमंडलीय उपसमिति यह सुनिश्चित करेगी कि योजनाबद्ध विकास के साथ-साथ लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो.

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