सोलन: हिमाचल प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे करीब 4700 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो गई है. इसी कड़ी में जिला सोलन में हड़ताल पर बैठे करीब 259 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है. इन कर्मचारियों को आज 10 बजे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कर्मचारियों ने इन आदेशों को नजरअंदाज कर अपनी हड़ताल को चौथे दिन भी जारी रखा है.
बता दें कि नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे, उनके खिलाफ केंद्रीय नागरिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावली 1965 और केंद्रीय नागरिक सेवाएं (आचरण) नियमावली 1964 के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं अतिरिक्त आयुक्त अजय यादव की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है.
गौरतलब है कि बीते दिन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध की अध्यक्षता में जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के साथ बैठक हुई, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही. जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल को आगे भी जारी रखने का ऐलान कर किया है.
जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि उन्हें ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज विभाग में विलय किया जाए. सरकार से बीते दिनों उनकी बात जरूर हुई थी, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पाया. उन्होंने कहा कि जबतक सरकार कोई भी निर्णय नहीं लेती है और उनका विभाग में विलय नहीं करती है. तब तक उनकी कलम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी.
बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 3615 पंचायतों में 90 फीसदी कर्मचारी जिला कैडर के हैं. पंचायतों में तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, पंचायत सचिव, और अन्य जिला परिषद कैडर में सेवारत्त है. इनमें से 10% पुराने कर्मचारी पंचायती राज विभाग में हैं, जबकि नई भर्तियां जिला परिषद कैडर में की जाती रही हैं. इससे इनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है.
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