नाहन: प्रदेश की जयराम सरकार के महत्वपूर्व कार्यक्रम जनमंच का आयोजन रविवार को जिला मुख्यालय नाहन (Jan Manch Program orgarnized in Nahan) में भी किया गया. नाहन से करीब 13 किलोमीटर दूर नावनी पंचायत के जमटा में रविवार को जनमंच सजा. जहां खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने लोगों की समस्याएं सुनी. इस दौरान नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल भी यहां मौजूद रहे. जनमंच के माध्यम से ग्राम पंचायत नावनी के साथ लगती 10 अन्य ग्राम पंचायतों के स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं को मंत्री राजेंद्र गर्ग के समक्ष रखा.
जनमंच में महज 22 शिकायतें ही विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई पहुंची. अधिकतर समस्याओं का मंत्री ने मौके पर ही निपटारा किया. वहीं, कुछे एक मामलों में संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए गए. जनमंच कार्यक्रम में शिकायतों से अधिक लोगों ने विकास कार्यों से संबंधित मुद्दे उठाए. जिस पर मंत्री ने उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया.
इससे पूर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जनमंच (Minister Rajinder Garg in Nahan) को प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया. उन्होंने कहा कि सरकार जनता के पीछे नहीं, बल्कि सरकार और प्रशासन जनता के पीछे जाएं. यही इस जनमंच का उद्देश्य है. मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि समाज के अंदर तरह-तरह की समस्याएं होती है, जिसके लिए बार-बार लोगों को अधिकारियों और सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं. लिहाजा अधिकारियों को भी आज के युग में बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं.
जिसके कारण वह चाहते हुए भी जनता को समय नहीं दे पाते. ऐसी परिस्थितियों में जनता की समस्या को सुलझाना के लिए एक तरफा कार्यक्रम बने. उसके लिए सरकार ने जनमंच कार्यक्रम शुरू किया है और इस चुनौती को वहीं स्वीकार कर सकता है, जिसके मन में कुछ करने की तमन्ना, समाज के प्रति जिम्मेदारी और लोगों के प्रति पीड़ा हो. इसी दर्द और पीड़ा को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समझा है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनमंच कार्यक्रम को केवल एक कर्मकांडी कार्यक्रम न बनाकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाया है, जोकि लगातार चलता रहे और इसके लिए महीने में प्रथम रविवार को तय किया गया है. उन्होंने बताया कि अब तक हुए जनमंचों में प्रदेश (Jan Manch in Himachal) में करीब 50 हजार शिकायतों में से 48 हजार शिकायतों का सरकार ने समाधान किया है.
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