नाहन: सिरमौर जिला परिषद के अध्यक्ष दलीप सिंह चौहान ने सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक फंड उपलब्ध करवाने की मांग की है, जिससे जिला में विकास कार्य तेजी से किया जा सके. जिला परिषद अध्यक्ष ने बिना नाम लिए प्रदेश सरकार पर पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध न करवाने की बात कही है.
कांग्रेस समर्थित जिला परिषद अध्यक्ष दलीप सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व में चंबा और सिरमौर जिला परिषद के लिए विशेष फंड का प्रावधान था, लेकिन अब केवल 13.35 लाख ही जिला परिषद को दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर में रेणुका, पच्छाद व शिलाई ऐसे दुर्गम इलाके हैं, जिनकी भौगोलिक स्थिति काफी अलग है. ऐसे क्षेत्रों के लिए सरकार को कोई अलग से योजना बनानी चाहिए.
दलीप सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व में बैकवर्ड योजना के तहत दोनों जिलों को काफी बजट मिलता था, जिससे छोटी-मोटी गांव की समस्याओं का समाधान हो जाता था, लेकिन जिला परिषद के पास पर्याप्त मात्रा में बजट नहीं है.
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दलीप सिंह ने कहा कि सरकार की तरफ से केवल 13 लाख 35 हजार रुपये ही जिला परिषद को दिए जा रहे हैं, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है. सिरमौर जिला में कुल 226 पंचायतें हैं और इतने कम बजट में विकास कार्य को करना बहुत मुश्किल है. उन्होंने वर्तमान सरकार से मांग करते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक फंड उपलब्ध करवाया जाना चाहिए.
