पढ़ें जयराम सरकार के बजट की बड़ी बातें...

शुक्रवार को सीएम जयराम ठाकुर ने अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश किया. सीएम जयराम ठाकुर ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 49,131 करोड़ का बजट पेश किया. इस बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है.

सीएम जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश किया. सीएम जयराम ठाकुर ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 49,131 करोड़ का बजट पेश किया. इस बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है. 2020-21 में राजस्व प्राप्तियां 38,439 करोड़ और राजस्व व्यय 39,123 करोड़ का अनुमान है जबकि राजकोषीय घाटा 7,272 करोड, राजस्व घाटा 684 करोड़ रहने का अनुमान है.

बजट पेश करने के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि 2020-21 में प्रति 100 रुपये में 26.66 रुपये वेतन, 14.79 रुपये पेंशन, 10.04 रुपये ब्याज देने और 7.29 रुपये ऋण अदायगी में खर्च होता है. जबकि बाक बचे 41.22 रुपये विकास कार्यों समेत अन्य गतिविधियों पर खर्च होंगे. पढ़िए बजट 2020-21 की बड़ी बातें.

1. हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के 50वें वर्ष 2020-21 को हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा
2. फरवरी 2020 तक 189 जनमंच कार्यक्रम हुए आयोजित. 47,848 शिकायतें व मांगें प्राप्त हुईं, जिनमें से 43,548 शिकायतों का हुआ निपटारा
3. 'मुख्यमंत्री सेवा संकल्प' के माध्यम से फरवरी, 2020 तक 37,990 शिकायतों का हुआ निवारण
4. पिछड़े क्षेत्रों में एक नया ''Aspirational Development Block Programme'' (ADBP) शुरू होगा
5. District Good Governance Index में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले जिलों में मिलेगी 50 लाख, 35 लाख और 25 लाख की इनामी राशि
6. विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र की धनराशि सीमा 105 करोड़ से बढ़ाकर 120 करोड़ की गई.
7. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत 1 करोड़ 75 लाख रुपये और विवेक अनुदान राशि 10 लाख रुपये की गई
8. PDS के तहत मिलने वाली सब्सिडी को मंत्रियों ने स्वेच्छा से छोड़ा, सीएम ने विधायकों, अधिकारियों और संपन्न वर्ग से सब्सिडी छोड़ने की अपील की.
9. 'गृहणी सुविधा योजना' के तहत नए पात्र परिवारों को मिलेगा योजना का फायदा
10. किसान/बागवानों के FPO's के लिए 20 करोड़ का कृषि कोष.
11. हींग और केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए 'कृषि से संपन्नता योजना' शुरू होगी.
12. इस वित्त वर्ष कम से कम 20 हजार हैक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत लाया जाएगा
13. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 338 करोड़ की लगात से 11 लघु सिंचाई योजनाओं का काम पूरा किया जाएगा औऱ 87 करोड़ की लागत से 4 नई योजनाएं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित
14. Command Area Development (CAD) योजना के तहत किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने पर जोर
15. ''कृषि उत्पादन संरक्षण (एंटी हेलनेट) योजना'' के अंतर्गत हेल नेत के लिए बांस और स्टील के स्थाई ढांचे पर 50 फीसदी अनुदान.
16. मधुमक्शी पालन से संबंधित गतिविधियों के लिए मधु उत्पादन एवं प्रसंस्करण योजना (MUPY) की शुरुआत.
17. सुगंधित पौधों के लिए 'महक' नाम से नई योजना होगी शुरू.
18. कांगड़ा जिले में जर्सी गायों की बछड़ियों के संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कार्यक्रम.
19. गैर जनजातीय जिलों में एक गौ-अरण्य और एक बड़े गौ-सदन की स्थापना
20. सभी वर्गों के लाभार्थी प्रजनन के लिए भेड़ पर सब्सिडी के पात्र होंगे.
21. मुर्गी पालन के क्षेत्र में ''हिम कुक्कुट पालन योजना'' आरंभ होगी.
22. पशुपालकों के लिए प्रदेश में पायलट आधार पर ''मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा'' का प्रावधान
23. किसानों से दूध खरीद मूल्य को 2 रुपये बढ़ाया जाएगा.
24. जल संग्रहण, प्रबंधन और संरक्षण के लिए नई योजना 'पर्वत धारा' की शुरुआत की जाएगी. वन क्षेत्र में इस योजना का कार्यान्वयन वन विभाग करेगा.
25. प्रदेशभर में 2,000 लोकमित्र केंद्र खुलेंगे.
26. मनरेगा कामगारों को कौशल प्रशिक्षण के लिए नई योजना 'उन्नति' और ग्रामीण क्षेत्रों में पार्क, बाग बनाने के लिए 'पंचवटी' योजना शुरू होगी.
27. 500 ग्राम पंचायतों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य.
28. तंबाकू सेवन से मुक्त पंचायत को 5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा.
29. 12,000 हैक्टेयर भूमि पर पौधारोपण होगा.
30. वन विभाग की नर्सरियों में 50 हजार चंदन के पौधे तैयार किए जाएंगे.
31. प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ''स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर योजना (ज्ञानोदय)'' शुरू होगी
32. ''स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना (उत्कृष्ट)'' के तहत 68 स्कूल जहां छात्रों की तादाद 500 या इससे अधिक होगी, उन्हें अपग्रेड किया जाएगा.
33. 9 महाविद्यालयों को उत्कृष्ट महाविद्यालयों के रूप में स्थापित किया जाएगा.
34. 50 स्कूलों में गणित प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी.
35. 6 नए महाविद्यालयों में B.Voc डिग्री प्रोग्राम शुरू किया जाएगा.
36. मंडी में सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय को Affiliating विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा.
37. NCC युवाओं को फौज/पैरामिलिट्री और पुलिस सेवाओं में भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए बटालियन और कंपनी खोली जाएगी.
38. महिलाओं में स्तन कैंसर का शुरुआती अवस्था में पता लगाने के लिए प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में Mammography मशीनें उपलब्ध करवाई जाएगी.
39. 'सहारा' योजना की राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपेय प्रतिमाह की जाएगी.
40. 56 मुफ्त डायग्नोस्टिक टेस्टों की सुविधा सभी वर्गों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी.
41. दूर-दराज के इलाकों के लिए 10 मोबाइल हेल्थ सेंटर शुरू किए जाएंगे
42. 108 सेवा के तहत 100 पुरानी एंबुलेंस को जल्द ही बदला जाएगा.
43. बेसहारा लोगों को मुफ्त इलाज और डायग्नोस्टिक सेवा देने के लिए 'सम्मान' के नाम से नई योजना शुरू होगी.
44. सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त दवाओं के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान.
45. 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को मुफ्त आयुर्वेदिक दवाएं मिलेंगी.
46. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 करोड़ के बजट का प्रावधान.
47. स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए पुरस्कार.
48. शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान राशि 61.74 करोड़ से बढ़ाकर 207 करोड़ की गई. छावनी क्षेत्रों में पहली बार दिया जाएगा अनुदान.
49. जल जीवन मिशन के तहत 2024 से पहले प्रदेश के हर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का लक्ष्य.
50. 2020-21 में एक लाख घरों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे.
51. पहले चरण में 14 शहरी क्लस्टर्ज में पेयजल आपूर्ति को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था स्थापित की जाएगी.
52. नए निवेश को आकर्षित करने के लिए ''हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन'' एजेंसी बनाई जाएगी.
53. नए उद्यमों के लिए ''हिम स्टार्टअप योजना (HIMSUP)'' की शुरुआत.
54. चर्मकारों, बुनकरों, दस्तकारों और शिल्पियों के लिए नई योजना ''पारंपरिक हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्लस्टर परियोजना (परंपरा)'' की शुरुआत. योजना के लिए 58 करोड़ के बजट का प्रावधान.
55. स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 45 साल तक की विधवाओं को आजीविका के लिए 35 फीसदी बढ़ा हुआ अनुदान.
56. 2020-21 के दौरान 515 मैगावाट की विभिन्न जल विद्युत परियोजनाएं काम करना शुरू कर देंगी और 394 मैगावाट की नई परियोजनाओं पर कार्य आरंभ किया जाएगा.
57. प्रदेश के निवासियों को 250 से 500 किलोवाट की सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 2,000 रुपये प्रति किलोवाट का उपदान दिया जाएगा.
58. पांगी घाटी के 1,000 घरों में 250 वाटके ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र बनाए जाएंगे.
59. धर्मशाला में 'इंस्टीट्यूट और होटल मैनेजमेंट' और सुंदरनगर में 'फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट' की स्थापना होगी.
60. बीड़ बिलिंग में प्री-वर्ल्ड कप और इंडियन नेशनल ओपन पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा, ब्यास नदी पर पहली एशियन राफ्टिंग प्रतियोगिता होगी.
61. शेष बची 39 पंचायतों को भी सड़क से जोड़ा जाएगा ताकि कोई भी पंचायत बिना सड़क के ना रहे.
62. वाकनाघाट (सोलन) में 155 करोड़ की लागत से एक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना.
63. 19 औद्योगित प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) का आधुनिकीकरण होगा.
64. उप मंडल स्तर पर Accredited पत्रकारों को Laptop दिए जाएंगे.
65. प्री-प्राइमरी में बच्चों के लिए ''स्वस्थ बचपन'' योजना के तहत भोजन की व्यवस्था की जाएगी.
66. आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए ''बाल पोषाहार टॉप अप योजना'' लागू की जाएगी.
67. Menstrual hygeine के बारे में जागरुकत् के लिए 'वो दिन' कार्यक्रम चलाया जाएगा.
68. प्रदेश में भारत सरकार की मदद से 5 Integrated Rehabilitaion CEntres of Addicts स्थापित किए जाएंगे.
69. 50 हजार अतिरिक्त पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी और विधवा, दिव्यांगजनों की पेंशन 850 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये की जाएगी. जिससे 75000 लोगों को फायदा होगा.
70. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायक, सिलाई अध्यापिका, मिड डे मील वर्कर, वाटर गार्ड, पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर, पंचायत चौकीदार आदि के मानदेय में बढ़ोतरी की गई.
71. शिक्षा विभाग के IT शिक्षकों के मानदेय में 10 फीसदी वृद्धि की जाएगी.
72. युद्ध जागीर के लाभार्थियों की वार्षिक अनुदान राशि में इजाफा.
73. अवैध खनन की रोकथान के लिए 10 माइनिंग चेक पोस्ट लगाए जाएंगे.
74. पांच अग्निशमन पोस्ट को अपग्रेड करके अग्निशमन उप-केंद्र बनाया जाएगा.
75. NPS के तहत 22-09-2017 से पहले सेवानिवृत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दी जाएगी.
76. अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होगा.
77. दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 275 रुपये की गई.
78. दृष्टिहीन और 70 फीसदी से अधइक दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता बढ़ाकर 750 रुपये किया जाएगा.
79. 2020-21 में 20 हजार खाली पद भरने का लक्ष्य. जिसमें 3000 पद राज्य विद्युत बोर्ड, 1000 पद कॉन्सटेबल, लगभग 5000 पद शिक्षा विभाग, 1300 पद HRTC और लोक निर्माण, राजस्व, वन, पशुपालन समेत अन्य विभागों के तृतीय चतुर्थ श्रेणी में शामिल हैं.
80. तत्तापानी से सलापड़ तक अंतर्देशीय जल यातायात सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.
81. बगलामुखी और नारकंडा से हाटू माता मंदिर तक दो रोव-वे की निर्माण प्रक्रिया 2020-21 में PPP मोड में शुरू की जाएगी.
82. प्रदेश में हेलीटैक्सी को गति देने के लिए 5 नए हेली पोर्टस का निर्माण होगा.
83. कांगड़ा (गग्गल) और शिमला एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे. मंडी में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.
84. हवाई अड्डों के विस्तारी करण, मंडी हवाई अड्डे के निर्माण और हेलीपोर्ट्स के निर्माण के लिए 10,13 करोड़ के बजट का प्रावधान.
85. हमीरपुर में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण होगा.
86. सूरजकुंड मेले की तर्ज पर क्राफ्ट और पर्यटन मेले का आयोजन किया जाएगा.
87. नई राहें, नई मंजिल योजना के तहत 50 करोड़ के बजट का प्रावधान.
88. नए पर्यटन स्थल और नए पर्यटन सर्किट बनाए जाएंगे. पर्यटन स्थलों के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी.
89. शिमला और मंडी में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए उठाए जाएंगे कदम. मंडी में होगा बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण.
90. सीएम जयराम ठाकुर ने की छठे राज्य वित्त आयोग के शीघ्र गठन की घोषणा.