शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में पदोन्नति न होने पर राजकीय अध्यापक संघ मुखर हो गया है. 31 मार्च तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया है. संघ ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर सरकार के समक्ष 30 मांगे उठाई और इन्हें जल्द पूरा करने की मांग की.
शिक्षा के बजट को बढ़ाने की मांग
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार से शिक्षा के बजट को बढाने के साथ ही शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने की मांग की है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा शिक्षा के बजट पर 6 प्रतिशत खर्च करने, छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग की है. उन्होंने कहा इस सरकार के तीन साल पूरे हो गए हैं लेकिन कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है.
तीन साल में कर्मचारियों के लिए कोई काम नहीं
वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में 4-9-14 लाभ जारी रखने और विसंगतियों को दूर करने की घोषणा की थी और निवारण समिति बनाने की बात कही थी, लेकिन तीन साल में इस पर कोई काम नहीं हुआ है. इसके अलावा शिक्षा विभाग में सरकार हर साल बजट कम कर रही है.
शिक्षा विभाग में खाली पदों को जल्द भरा जाए
केंद्र सरकार ने भी शिक्षा के बजट में कटौती कर दी है. ऐसे में प्रदेश सरकार इस बार शिक्षा के बजट में इजाफा करे और शिक्षा विभाग में खाली पदों को जल्द भरा जाए. साथ ही उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की और कहा कि बीजेपी ने कमेटी गठित करने का वादा कर्मचारियों से किया था और इस वादे को अब सरकार पूरा करे.
ये भी पढ़ें: हिम-आंचल पेंशनर्ज संघ की बैठक संपन्न, विभन्न मांगों को लेकर हुई चर्चा
