शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की पहली किस्त जारी कर दी है. इसके तहत 34.59 करोड़ जारी किए गए हैं .इसके अलावा अन्य योजनाओं के तहत भी विकासात्मक कार्यों के लिए राशि जारी की गई है. कुल मिलाकर 82 करोड़ की राशि जारी की गई है.
विकासात्मक कार्यों के लिए 82 करोड़: प्रदेश सरकार ने प्रदेश में विकासात्मक कार्यों के लिए 82 करोड़ रुपये से अधिक की पहली किस्त जारी कर दी,इसमें विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 34.29 करोड़ रुपये, विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 12.37 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के अंतर्गत 2.20 करोड़ रुपये और प्रदेश के 10 जिलों के लिए क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना के तहत 26.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
किन्नौर, लाहौल-स्पीति को मिली अतिरिक्त राशि: इसके अलावा किन्नौर, लाहौल-स्पीति, पांगी और भरमौर के जनजातीय क्षेत्रों को विधायक विकास निधि के तहत 5.62 करोड़ रुपये और विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 2.07 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रदान किए गए हैं. राज्य सरकार इन योजनाओं के तहत विकास गतिविधियों के लिए चार तिमाहियों में धनराशि जारी करती है, जिसे विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक के परामर्श पर खर्च किया जाता है.
विकास निधी की राशि बढ़ाकर 2.10 करोड़ की: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2023-24 के बजट में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि बढ़ाकर 2.10 करोड़ रुपये करने की घोषणा की थी और उसी के मुताबिक पहली किस्त जारी की जा गई है. इसी तरह बजट में विधायकों की ऐच्छिक निधि को भी बढ़ाकर भी 13 लाख किया गया है. यही नहीं विधायकों से मिले सुझावों के आधार पर राज्य सरकार विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए नए दिशा -निर्देश भी जारी करेगी.
प्रदेश खराब वित्तीय हालात से गुजर रहा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि पिछली सरकार के कुप्रबंधन के कारण प्रदेश खराब वित्तीय हालात से गुजर रहा और वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उपाय कर रही है. उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है. सही निर्णय और लोगों के सहयोग से हिमाचल प्रदेश अगले दस वर्षों में देश का अग्रणी राज्य बन कर उभरेगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास के लिए इस वित्त वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिससे प्रदेश की आर्थिकी में धन का प्रवाह बढ़ेगा.
2022 में अंतिम किस्त जारी नहीं की थी: बता दें कि सुखविंदर सिंह सरकार ने बीते साल विधायक निधि की अंतिम किस्त जारी नहीं की थी. विधायक निधि रोकने को लेकर विपक्ष सदन और बाहर सरकार को घेरता रहा है, लेकिन इस साल के लिए सरकार ने विधायक निधि की पहली किस्त जारी कर दी है.
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