शिमला: राज्य में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो गया है. पहले चरण में 7 मंत्री बनाए गए हैं. कैबिनेट का गठन होने के बाद अब कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का इंतजार है. सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की पहली बैठक होनी है जो कि इसी हफ्ते हो सकती है. इस बैठक में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का तोहफा सुखविंदर सरकार दे सकती है. सचिवालय में अफसर कैबिनेट का एजेंडा तैयार करने लगे हैं. सुखविंदर सरकार की इस पहली कैबिनेट में कई अहम फैसले होने हैं. (Cabinet meeting held soon in Himachal)
पहली कैबिनेट में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की बहाली पर सुखविंदर सरकार मुहर लगाएगी. इसके लिए सरकार ने तैयारियां कर दी हैं. कांग्रेस ने अपनी पहली गारंटी ओपीएस की बहाली करने की ही दी है. कर्मचारियों से वादा किया गया है कि कांग्रेस सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस की बहाली की जाएगी. यही नहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने इस वादे को कई बार दोहरा चुके हैं. (OPS in Himachal)
सीएम एनपीएस कर्मचारियों के कर चुके हैं बैठक- ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री की अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी हैं. यही नहीं ओल्ड पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू न्यू पेंशन कर्मचारी संघ (एनपीएसईए) के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक कर चुके हैं. 28 दिसंबर को कर्मचारियों के साथ यह बैठक हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से कर्मचारियों को भरोसा दिया गया कि कांग्रेस सरकार अपनी पहली कैबिनेट में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस देगी. मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि पेंशनधारकों को नियमित और सम्मानजनक पेंशन मिले, इसके लिए सरकार पूरी रूपरेखा तैयार कर रही है. (CM Sukhvinder on OPS in Himachal)
एनपीएस के अंशदान के तहत एकत्र राशि वापस मांगी- सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम के तहत हिमाचल के एनपीएस अंशदान के तहत एकत्र की राशि का भुगतान करने को लेकर भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा है. केंद्र सरकार के पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) पास करीब 7600 करोड़ रुपए न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों का जमा है. सरकार ने यह राशि वापस मांगी है ताकि कर्मचारियों को पेंशन दी जा सके. (OPS restoration in Himachal)
इसी तरह राज्य सरकार और कर्मचारी हर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को प्रतिवर्ष 1632 करोड़ रुपये का योगदान दे रहे हैं. पुरानी पेंशन बहाली पर यह राशि भी केंद्र को नहीं जाएगी. हालांकि ओपीएस किस तरह से दी जाए, इसको लेकर सुखविंदर सिह सुक्खू सरकार बाद में नियम तैयार करेगी. लेकिन यह तय है कि पहली कैबिनेट में कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पूरी होने वाली है. (CM meeting with NPS employees)
1500 देने सहित अन्य अहम कई अहम फैसले भी ले सकती है कैबिनेट- सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रूपए प्रति माह देने के साथ ही युवाओं को रोजगार प्रदान करने से संबंधित फैसला भी लिया जा सकता है. हालांकि यह रकम महिलाओं को कब से मिलेगी और क्या इसके पैरामीटर रहेंगे, इस पर आने वाले समय में खुलासा किया जाएगा. इसी तरह सुक्खू सरकार चुनाव घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाने का फैसला भी पहली ही कैबिनेट में करेगी. इसके अलावा कई अहम फैसले भी सुखविंदर सरकार इस कैबिनेट में कर सकती है.
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