शिमला:शिमला नगर निगम देश की पहली पेपर लैस निगम बनने जा रही है. हिमाचल विधानसभा के बाद अब शिमला नगर निगम ई-विधान प्रणाली लागू करने जा रहा है. नगर निगम ने इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया है और प्रणली को लागू करने के लिए जल्द ही काम शुरू करने वाला है.
गौरतलब है कि नगर निगम ने 2019-20 के बजट में निगम को पेपर लैस करने का ऐलान किया था, जिस पर अब निगम काम शुरू करने जा रहा है. निगम का दावा है कि तीन महीने के अंदर निगम में ई-विधान प्रणाली पर काम शुरू हो जाएगा. नगर निगम के पेपर लैस होने से जहां समय की बचत होगी.
नगर निगम पहले ही शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स व बिजली-पानी का बिल ऑनलाइन जमा करवाने की सुविधा दे रहा है. वहीं, अब कागजों में समय बर्बाद नहीं होगा. अब दफ्तरों में कागजों के जंजाल से बाहर निकलने के लिए नगर निगम काम पेपर लैस करने जा रहा है.
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नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट ने कहा कि ई-विधान लागू होने से शहरवासियों को काफी सहूलियत मिलेगी. उन्होंने कहा कि कई बार एजेंडों में कमियां रह जाती हैं, लेकिन पेपर लैस होने से निगम के हाउस में एजेंडों को ऑनलाइन ही पार्षदों को दिया जाएगा.
सदरेट ने कहा कि निगम में कागजों की काफी बर्बादी होती है. पेपर लैस होने से कागजों की जरूरत नही पड़ेगी. ऑनलाइन ही सारा काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कई विधान प्रणाली लागू करने के लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है. सदरेट ने कहा कि ई विधान प्रणली लागू करने वाली शिमला नगर निगम देश की पहली निगम बन जाएगी.
बता दें कि हिमाचल विधानसभा देश की पहली ई-विधान लागू करने वाली विधानसभा है, जहां सारा काम ऑनलाइन किया जाता है और पूरी तरह से पेपर लैस है. वहीं, अब शिमला नगर निगम भी इस प्रणाली को लागू करने जा रही है.
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