शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है. सरकार सभी विभागों को ई-आफिस से जोड़ रही है, ताकि ई-फाइल के माध्यम से सारे काम हो सके. इससे जहां सरकारी कामकाज में तेजी आएगी वहीं, इससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी. अब मुख्यमंत्री ऑफिस में भी विभागों से ई-फाइल के माध्यम से फाइलें भेजनी होगीं. मुख्यमंत्री ने सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता इस बारे में निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण किया जाए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सभी फाइलें ई-फाइल प्रणाली के माध्यम से भेजी जाए. इससे समय की बचत होगी और कार्यों को शीघ्र निपटाने में मदद भी मिलेगी. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी जन सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली समयबद्ध कार्यान्वित की जाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गवर्नेंस में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को विशेष अधिमान दे रही है. इससे प्रशासन में पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता भी सुनिश्चित होती है. उन्होंने सभी नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों का पूर्णतया डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने को भी कहा. इससे लोगों को अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उनके घर में ही प्राप्त हो सकेंगी.
मुख्यमंत्री ने नींबू प्रजाति फल उत्पादन बहुल क्षेत्र में अतिरिक्त जूस से साइडर बनाने के लिए आधुनिक संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाश करने के निर्देश दिए. मु्ख्यमंत्री ने छात्रो की सुविधा के लिए शिमला, रिज स्थित पुस्तकालय के खुलने का समय बढ़ाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, राजीव गांधी रोज़गार योजना सहित अन्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा भी की. इस बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, विभिन्न प्रधान सचिव और अन्य सचिव उपस्थित रहे.
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