विधायकों की अनुदान राशी 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख, 'गवर्नर टू सीटिजन' योजनाओं की बढ़ेगी संख्या

विधायकों के साथ विधायक प्राथमिकता बैठक की जानकारी अब ऑनलाइन होगी. विधायक प्राथमिकता बैठक को अलग-अलग विभागों के साथ भी जोड़ा जाएगा. विधायकों की मांग पर विधायक निधि को 1 करोड़ 75 लाख रूपये किया गया है. इससे पहले यह 1 करोड़ 50 लाख रूपये की थी. इसका लाभ 22 तक 75 हजार किसानों को देने की कोशिश की जाएगी. खेती को भी सरकार बढ़ावा देगी.

शिमला: विधायकों के साथ विधायक प्राथमिकता बैठक की जानकारी अब ऑनलाइन होगी. विधायक प्राथमिकता बैठक को अलग-अलग विभागों के साथ भी जोड़ा जाएगा. विधायकों की मांग पर विधायक निधि को 1 करोड़ 75 लाख रूपये किया गया है. इससे पहले यह 1 करोड़ 50 लाख रूपये की थी. विधायकों की विवेक अनुदान राशी को 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की गई है. वहीं, सभी मंत्रियों ने पीडीएस पर सबसीडी छोड़ दी है.

क्लास वन अधिकारी और संपन्न लोगों से मुख्यमंत्री ने पीडीएस का राशन छोड़ने की बात की है. मुख्यमंत्री ने स्वेच्छा से खाद्य पदार्थों पर सबसीड़ी छोड़ने की बात भी कही है. ई-डिस्टिक पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाले 'गवर्नर टू सीटिजन' योजनाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी. पोर्टल को जनता के उपयोगी बनाया जाएगा.

प्रदेश के 46 कार्यालयों में ई-ऑफिस कार्यालय करने का प्रावधान किया गया है. मंत्रिपरिषद की बैठकों के फैसलों को भी ऑनलाइन किया जाएगा. प्रदेश में 'हिमाचल गृहणी सुविधा योजना' से अभी तक 2 लाख 76 हजार परिवारों को गैस कनैक्शन दिए गए हैं. इस योजना के तहत नए परिवारों को भी गैस कुनैक्शन दिए जाएगे . 20 करोड़ रूपये का कृषि कोष बनाने का प्रावधान भी किया गया है.

इसका लाभ 22 तक 75 हजार किसानों को देने की कोशिश की जाएगी. खेती को भी सरकार बढ़ावा देगी. प्रदेश सरकार ने केसर उत्पादन आरंभ करने का फैसला भी लिया है. प्रदेश में मॉडर्न कृषि भी शुरू की जाएगी. सरकार खाली भूमि के उपयोग को किसी अन्य हिमाचली कृषक को देने के लिए विचार करेगी. इसके लिए बनेगी विधायकों की कमेटी के फैसले के आधार पर निर्णय होगा.