शिमला: जल जीवन मिशन के तहत सीएम जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सिराज व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के निर्वाचन क्षेत्र धर्मपुर पर मेहरबानी खूब चर्चा में है. सोमवार को बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा ने सवाल उठाया कि जल जीवन मिशन में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में ही टेंडर आवंटित करने में 260 करोड़ रुपए का प्रावधान है. वहीं, मंडी सदर में केवल 30 लाख खर्च का प्रावधान है. ऐसा क्यों है और इसकी सच्चाई क्या है?
मंडी शहर की पेयजल योजना पर सदन में चर्चा
विधायक अनिल शर्मा ने ये भी सवाल पूछा कि मंडी शहर की पेयजल योजना का पानी बल्ह तक क्यों दिया जा रहा है? बेटे के कांग्रेस टिकट पर लोकसभा चुनाव लडऩे के कारण मंत्री पद गंवा चुके अनिल शर्मा अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान लगाने लगे तो जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने भी जवाब दिया. मंत्री ने कहा कि अनिल शर्मा मंडी के जिस तल्याहड़ क्षेत्र की बात कर रहे हैं और उसे बल्ह से जोड़ रहे हैं, वो इलाका अब नगर निगम मंडी का हिस्सा है. मंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने मंडी की जनता की लंबे अरसे की मांग को पूरा कर नगर निगम बनाया है. वार्ड नंबर 14 और 15 अब मंडी शहर में हैं. ऐसे में इन्हें बल्ह से जोड़ना ठीक नहीं. विधायक को इसका विरोध नहीं करना चाहिए.
वहीं, मूल सवाल का जवाब देते हुए मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि आगामी समय में सूखे की स्थिति सामने आई तो पेयजल स्कीम को इंटरलिंक भी करना पड़ेगा. हाल ये है कि अभी से कुछ पेयजल योजनाओं में सूखे का असर दिख रहा है. जिन नई योजनाओं में पानी का स्तर बेहतर है, उनको दूसरी योजनाओं से लिंक किया जाएगा. प्रश्नकाल में जलशक्ति विभाग से जुड़े सवाल थे. ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला और अनिल शर्मा की तरफ से पूछे सवालों के जवाब में महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल का एनुअल एक्शन प्लान तारा 1700 करोड़ रुपए का था. अब केंद्र की तरफ से 1100 करोड़ का प्लान मंजूर किया है. यदि इसमें राज्य का हिस्सा भी मिला दें तो इसमें से अब तक 555 करोड़ मिल चुके हैं.
इसके अलावा इस साल की देनदारी में केंद्र की तरफ से 663 करोड़ की रकम बाकी है. महेंद्र सिंह ने बताया कि 1100 करोड़ के इस प्लान में से 990 करोड़ भारत सरकार का हिस्सा होगा और 10 फीसदी के हिसाब से 110 करोड़ राज्य सरकार दे रही है.
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया आश्वासन
महेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भरोसा दिलाया है कि इस साल के एनुअल एक्शन प्लान की राशि के अलावा इन्सेंटिव भी हिमाचल को दिया जाएगा. हिमाचल प्रदेश ने मिशन के तहत इस साल भी जल जीवन मिशन की चार किश्तें लेने वाला देश का एकमात्र राज्य है. मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन दो हिस्सों में है. इसका एक हिस्सा हर घर को नल के जरिए जल देने का है, जिसे राज्य सरकार 15 अगस्त 2022 तक 100 फीसदी पूरा कर लेगी. इस अवधि तक राज्य में एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा, जहां तक पाइप के माध्यम से पानी नहीं होगा.
ये भी पढ़ें: अब सभी गरीब बेटियों को मिलेगा शगुन योजना का लाभ, जयराम सरकार ने बजट में किया संशोधन
विधायक रमेश धवाला ने मंडलवार जल जीवन मिशन में जारी पैसे की जानकारी मांगी थी. इस पर मंत्री ने बताया कि अब तक जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल में 1328 पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं. इन पर 555.81 करोड़ धनराशि खर्च की जा चुकी है. इन योजनाओं में से 930 पेयजल योजनाओं का संवर्धन किया जा रहा है. इन पर 525.56 करोड़ की धनराशि खर्च की जा चुकी है.
मंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत मंडलवार नहीं बल्कि जोनवार पैसा जारी किया जाता है, क्योंकि हिमाचल में कई चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जिनका एक भी मंडल नहीं है. माकपा विधायक राकेश सिंघा के ठियोग चुनाव क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत सबसे बड़ी परियोजना 150 करोड़ की है. इसी प्रकार आशा कुमारी के निर्वाचन क्षेत्र डलहौजी में भी जल जीवन मिशन के तहत कई परियोजनाएं मंजूर हुई हैं.
जल जीवन मिशन में जोन वार मिला पैसा
| जोन | कुल पैसा | अब तक खर्च |
| शिमला | 99 करोड़ | 95 करोड़ |
| हमीरपुर | 190 करोड़ | 186 करोड़ |
| मंडी | 150 करोड़ | 145 करोड़ |
| धर्मशाला | 135 करोड़ | 118 करोड़ |
| कुल | 571 करोड़ | 543 करोड़ |
ये भी पढ़ें: बढ़ता ही रहेगा कर्ज का पहाड़: अब साल भर में 7000 करोड़ हो जाएगी लोन लिमिट
