शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में क्लास थ्री व क्लास फोर पदों के लिए अब राज्य के स्कूलों में पढ़े युवा ही पात्र होंगे. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस आशय का फैसला लिया गया. अब क्लास फोर पदों के लिए राज्य के स्कूलों से मिडल और मैट्रिक पास के अलावा क्लास थ्री पदों के लिए दसवीं तथा प्लस टू पास होना अनिवार्य किया गया है.राज्य में सरकारी विभागों में नियुक्ति को लेकर बाहरी राज्यों से युवाओं का यहां आना एक बड़ा मुद्दा बना था. इसे लेकर किसी भी विवाद से बचने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है.
कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसलों के अनुसार कार्य लेनदेन में भुगतान, लेखा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और भुगतान में अनावश्यक देरी से बचने को पूरे राज्य में वन विभाग का लेन-देन अब ट्रेजरी से होगा.
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हिमाचली दस्तकारों को 30 हजार रुपए तक के नए उपकरण खरीदने के लिए मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना अधिसूचित करने की मंजूरी दी. इस योजना में दस्तकारों को उपकरण व औजार खरीदने के लिए 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. ऊना जिला के बंगाणा में नया फायर सब-सेंटर खुलेगा. इसमें विभिन्न श्रेणियों के 23 पद सृजित कर भरे जाएंगे. सब-सेंटर में तीन नए वाहनों की खरीद भी की जाएगी.
इसके अलावा कैबिनेट में आयुर्वेद विभाग में अनुबंध आधार पर होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के तीन पद भरे जाने का निर्णय लिया. एक अन्य फैसले में हिमाचल में एडवेंचर्स स्पोट्र्स में भाग लेने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 'हिमाचल प्रदेश मिसलेनियस एडवेंचर एक्टीविटीज़ ड्राफ्ट रूल, 2019 को स्वीकृति दी गई. प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए वाटर स्पोट्र्स एंड अलाईड एक्टीविटीज़ ड्राफ्ट रूल्स-2019 को भी मंजूरी मिली.
मंत्रिमंडल ने राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में जलग्रहण क्षेत्र ट्रीटमेंट प्लान के खर्च को निर्धारित करने के लिए मानदंडों को संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की. अब यह राशि 10 मैगावाट से अधिक क्षमता वाली सभी जलविद्युत परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत का मौजूदा 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत तक लाने का प्रस्ताव है.
हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय में एक पद कनिष्ठ आशुटंकक का पद अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने, जूनियर ऑफिस एसीस्टेंट (आई.टी.) के दो पद और सेवादार के दो पद अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति दी गई. मंडी जिला के सुंदरनगर के नए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित करने और भरने को भी मंजूरी दी. जिला कांगड़ा के सुलह में उप-तहसील खोलने और उप-तहसील कार्यालय के लिए 7 पद सृजित कर भरे जाएंगे.
चमेरा-1 जल विद्युत परियोजना में 65.8 मेगावाट की नि:शुल्क बिजली की हिस्सेदारी के लिए अरुणाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश सरकार की मध्यम अवधि की बिक्री को मंजूरी देने का फैसला लिया. यह समझौता 13 माह की अवधि के लिए 4.02 प्रति के.डब्ल्यू.एच. निर्धारित किया गया है. अरुणाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड को समझौता अवधि के लिए 0.04 प्रति के.डब्ल्यू.एच. रुपए के व्यापार मार्जिन को भी मंजूरी दी.
मंडी जिला में मिडल स्कूल सेरू को हाई स्कूल और हाई स्कूल गलू को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया गया. इसके अलावा सिरमौर जिला में हाई स्कूल चैकी मृगवाल को सीनियर सेकेंडरी का दर्जा दिया गया. एक बड़े फैसले के तहत ऊना जिला के बरनोह में जोनल पशु चिकित्सा अस्पताल खोलने के साथ ही वहां 11 नए पद भरे जाएंगे. हमीरपुर जिला के जाहू स्थित पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय का दर्जा दिया गया है.
बैठक में गौवंश के बेहतर रख-रखाव के लिए हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, 2018 को 1 दिसम्बर, 2019 से लागू करने और देसी गायों के संरक्षण को हिमाचल प्रदेश गौजात्या प्रजनन विधेयक, 2019 को भी स्वीकृति प्रदान की गई.
सैन्य बलों में वीरता और उत्कृष्ट पुरस्कार विजेताओं को भी तोहफा दिया है. ऐसे विजेताओं को जितनी दफा वे जीतकर आएंगे, उतनी ही बार सालाना भत्ता दिया जाएगा. जिन भूतपूर्व सैनिकों, उनकी वीरनारियों व आश्रितो को पेंशन लाभ नहीं मिल रहा, उन्हें भूतपूर्व सैनिक पुनर्निमाण और पुनर्वास विशेष निधि के तहत दी जा रही रही वित्तीय सहायता को बढ़ाने का फैसला भी लिया गया.
